मुंबई, दि. २६ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत, अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, विभागातील संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, शिवानंद भिनगीरे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम म्हणाले, या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसात सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, तसेच पुढील बैठकीस संपूर्ण तपशीलवार माहिती, अहवाल अभिप्रायासह महिनाभरात घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.