मुंबई :- उमरेड नगरपरिषदेतील मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. अंतिम करनिर्धारणापूर्वी नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
विधानसभेत सदस्य संजय मेश्राम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, अधिनियमानुसार दर चार वर्षांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी नगरपरिषदेकडून ठराव मंजूर करून करदर निश्चित केले जातात. त्यानंतर प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण समितीची मंजुरी घेतली जाते. पुढे करनिर्धारण यादी तयार करून ती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाते आणि आक्षेप व हरकती मागविल्या जातात.
जाहीर सूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत मालमत्ताधारकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी असते. प्राप्त आक्षेपांची प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून आवश्यक दुरुस्तीसह अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतरही नागरिकांना मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उमरेड नगरपरिषदेतील यापूर्वीची चतुर्वार्षिक करवाढ सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आली होती. पुढील पुनर्मूल्यांकन सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित होते. मात्र, कोविड-१९ महामारी आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता सन २०२६-२७ मध्ये कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या नगरपरिषदेमार्फत नागरिकांना नोटिसांचे वितरण सुरू आहे. या नोटिसा अंतिम करनिर्धारण नसल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. जाहीर करण्यात आलेल्या यादीवर १४ जुलै २०२६ पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर सुनावणी घेऊन आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येतील आणि अंतिम करनिर्धारण यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतरच मागणी बिले देण्यात येतील. अंतिम यादीवरही नागरिकांना मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील करता येईल.
उमरेड नगरपरिषदेतील मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार पारदर्शकपणे करण्यात येत असून, नागरिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतरच अंतिम करनिर्धारण यादी प्रसिद्ध केली जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.