मुंबई :- बाल गुन्हेगारांसाठीची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. बालकांचा गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या वितरणासाठी वापर करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर कारवाई करता यावी, यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
जालना जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारीकडे वाढता कल याबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी विधासभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लातूर येथे घडलेली घटना वैयक्तिक स्वरूपाची असून ती कौटुंबिक वादातून घडली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, तपासात सहभाग निष्पन्न झालेल्या विधिसंघर्षित बालकांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले आहे. मात्र, विधिसंघर्षित बालकांना अटक न करता बालगृहात ठेवण्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घेत आहेत. अशा प्रवृत्तीचे लोक बालकांकडून गुन्हे घडवून आणण्यासाठी त्यांचा वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, १६ वर्षांखालील बालकांकडूनही गंभीर गुन्हे होत असल्याचे निदर्शनात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बालगुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. तसेच बालकांचा वापर करणाऱ्या टोळ्या आणि संघटित गुन्हेगारीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर संघटित गुन्हेगारीविषयक कठोर कलमे लावण्याबाबत आणि संबंधित कायदे अधिक प्रभावी करण्याबाबतही विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या संदर्भातील एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्यात विविध प्रतिबंधात्मक आणि पुनर्वसनात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पोलीसांकडून शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी जनजागृती, समुपदेशन, सायबर सुरक्षा तसेच व्यसनमुक्तीबाबत मार्गदर्शन केले जाते. संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते.
राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत सर्व पोलीस घटकांमध्ये विशेष बाल पथके स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून CARE (Counselling and Reformative Education) कार्यक्रम राबवून विधिसंघर्षित बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच, निरीक्षण गृहांमध्ये अशा बालकांच्या संरक्षण, शिक्षण, समुपदेशन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि पुनर्वसनावर विशेष भर दिला जात आहे.