यासीन शेख, गोंदिया :- महाराष्ट्र विधानसभेत आज महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सहभाग घेत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या.
या विधेयकानुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जसे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे, त्याच धर्तीवर आता ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण प्रशासनात तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींना संधी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
चर्चेदरम्यान आमदार बडोले यांनी पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारवाढीचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. जिल्हा परिषद सदस्यांना ज्या प्रमाणे विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो, त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांनाही सदस्यनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी त्यांनी मागणी केली. यामुळे स्थानिक पातळीवरील छोट्या-मोठ्या विकासकामांना गती मिळेल आणि नागरिकांच्या मागण्यांना तत्काळ प्रतिसाद देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार निवडताना पंचायत समिती सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, अशीही त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. या निर्णयामुळे पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग वाढून लोकशाही अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक प्रभावी व सक्षम बनविण्यासाठी या सुधारणा अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत, शासनाने या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून विधेयकात आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी यावेळी केली.
