मुंबई :- शालेय शिक्षण विभागामार्फत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पारदर्शक प्रशासन आणि विद्यार्थी-पालकांच्या हिताचे निर्णय सातत्याने घेतले जात आहेत. खाजगी शाळांच्या शुल्क नियमनापासून ते शिक्षक भरती, शाळांच्या भौतिक सुविधा, 11 वीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया, मराठी भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि खासगी शिकवणी वर्गांसाठी स्वतंत्र कायदा अशा विविध विषयांवर शासन प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये शिक्षण विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011 नुसार प्रत्येक शाळेत शुल्क निश्चिती समिती कार्यरत असून पालकांच्या हिताच्या दृष्टीने समित्यांतील प्रतिनिधित्वाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत शासन विचार करत आहे. कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तके किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येणार नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील शाळांसाठी विद्यार्थी पटसंख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून त्यांनी बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) कार्यरत असून त्याचा अंतरिम अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जीर्ण शाळांच्या दुरुस्ती व पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, मनरेगा, सेस निधी, स्थानिक विकास निधी, सीएसआर तसेच माजी विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याचा उपयोग करून व्यापक नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा आणि राज्यगीत अनिवार्य असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच विद्यार्थी आणि पालकांचे हित लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी वर्ग, 2026’ हा कायदा पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये कला आणि क्रीडा शिक्षकांना प्राधान्य दिले जाणार असून राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या क्रीडापटूंनाही संधी देण्यात येईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बदललेल्या अभ्यासक्रमासाठी आतापर्यंत 80 हजार 925 शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून उर्वरित वर्गांच्या शिक्षकांनाही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर, पवित्र पोर्टलद्वारे लवकरच 10 हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असून शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठीही विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या पाठपुराव्यानंतर सीबीएसई अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा विस्तृत समावेश करण्यात आला असून आता देशभरातील विद्यार्थ्यांना 22 पानांचा इतिहास शिकविला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.