तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर या दोन महामहिमांचे कौतुक करावे तितके कमीच. आपापल्या विधानसभांची अधिवेशने सुरू होत असताना द्यावयाच्या अभिभाषणात या दोघांनी खोडा काढला. सामान्य राजकारणी (खरे तर राजकारणी सामान्य असूच शकत नाही.) देतात ते भाषण आणि राज्यपाल देतात ते अभिभाषण. राज्यांच्या विधानसभांची वर्षातील पहिली अधिवेशने जेव्हा सुरू होतात तेव्हा त्या अधिवेशनास राज्यपालांनी संबोधण्याची प्रथा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७५ नुसार कायम आहे. या भाषणास अभिभाषण असे म्हणतात. नवे सरकार आल्यानंतरच्या पहिल्या, किंवा नवीन विधानसभा गठित झाल्यावर पहिल्या अधिवेशनातही हे अभिभाषण होते. सर्वसाधारण प्रथा अशी की भाषण जरी राज्यपाल करीत असले तरी ते प्राय: मंत्रिमंडळाने लिहिलेले, मंजूर केलेले असते. राज्यपालांनी फक्त ते वाचायचे. जी बाब राज्यपालांबाबत, तीच बाब संसदेसमोर अभिभाषण करणाऱ्या राष्ट्रपतींसही लागू होते.
राष्ट्रपतीही संसदेस संबोधित करतात. त्यांचेही भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले असते. हे मंत्रिमंडळाचेच भाषण असल्याने राष्ट्रपती वा राज्यपाल सरकारने गतसाली नोंदवलेली कामगिरी, आगामी आव्हाने याबाबत त्यात सविस्तरपणे बोलतात. सरकारने यंव केले आणि आता ते त्यंव करणार वगैरे. या प्रथेचे मूळ आहे ते ब्रिटिश व्हाइसरॉय या पदात. त्या वेळी राष्ट्रकुलात सरकार कोणाचेही असो, पण व्हाइसरॉय हा ग्रेट ब्रिटनच्या राणीचे प्रतिनिधित्व करत असे. त्यामुळे त्याच्या भाषणात ‘माझे सरकार’ असा उल्लेख असे. महामहीम रवी आणि राजेंद्र यांचे कौतुक अशासाठी की त्यांनी ही ब्रिटिश परंपरा मोडीत काढली. साहेब मागे सोडून गेलेल्या सर्व प्रथा गंगार्पणमस्तु करण्याचा महामंत्र खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला आहे. समग्र स्वयंसेवकांनी त्या कार्यास स्वत:स झोकून दिलेले आहे. तेव्हा राज्यपाल कसे मागे राहतील? सर्व महामहिमांनी आदर्श घ्यावा असे कृत्य या दोघांनी केलेले असल्यामुळे त्यांचे जाहीर कौतुक आवश्यक.
या रवी यांनी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी दिलेले भाषण वाचण्याचे साफ नाकारले. इतकेच नव्हे तर आपला पोलिसी बाणा जागवत त्यांनी विधिमंडळातून सभात्याग केला. ही बाब विशेष कौतुकाचीच म्हणायची. सर्वसाधारणपणे सभात्यागादी कृत्ये विधिमंडळातील नाठाळ, गोंधळी आमदारांसाठी राखीव असतात. हे असे नाठाळ, गोंधळी लोकप्रतिनिधी विरोधी पक्षांखेरीज अन्य कोणाकडे असणार? सभात्यागावर त्यांचा अधिकार. तमिळनाडूचे महामहीम यानिमित्ताने विरोधी पक्षीयांशी हातमिळवते झाले. मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी लिहून दिलेले भाषण त्यांस नामंजूर होते. जे मंजूर नाही ते वाचून दाखवण्यापेक्षा सभात्याग केलेला बरा असा विचार त्यांनी केला आणि बाणेदारपणे भर सभेतून ते चालते झाले. त्यांच्या तुलनेत आर्लेकर तसे मवाळ. गोव्याचे ते. शिवाय संघाचे. त्यामुळेही असेल; पण त्यांनी आपला बाणेदारपणा मंजूर नाही ते वाचनातून गाळण्यापुरताच मर्यादित ठेवला. रवी हे पोलीस अधिकारी होते. त्यामुळे आज्ञापालनाची सवय त्यांच्या रक्तात भिनलेली. हल्ली अनेक जण सेवेत असतानाच निवृत्त झाल्यावर कोणाच्या आज्ञा ऐकायच्या ते निश्चित करून आपली कारकीर्द त्याप्रमाणे बेततात. तसे त्यांनी केले असणार. त्यामुळे निवृत्तीनंतर ते महामहीम झाले आणि ज्यांनी राजभावनाचे वास्तव्य दिले त्यांच्या आज्ञा इमाने-इतबारे पाळू लागले.
त्याच इमानाचा भाग म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्या सरकारने तयार करून दिलेल्या भाषणातील वैगुण्ये दाखवून दिली. स्टालिन सरकार म्हणाले, तमिळनाडू हे गुंतवणुकीतील अग्रेसर राज्य. महामहीम म्हणाले, अजिबात नाही. तमिळनाडूची प्रगती नव्हे; अधोगती सुरू आहे. स्टालिन सरकार म्हणाले तमिळनाडूतील राहणीमान उंचावलेले आहे. महामहीम रवी म्हणाले… छे, उलट ते खालावत चालले असून बायाबापड्यांस या राज्यांत आता सुरक्षित वाटेनासे झाले आहे. स्टालिन सरकार म्हणाले: या राज्यातील तरुण व्यापारउदिमात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊ लागला आहे. तर महामहिमांचे म्हणणे : कसले काय… या राज्यात मद्यापी आणि गर्दुल्ले अशा व्यसनाधीनांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत असून कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती मोठी चिंताजनक आहे. अशा पद्धतीने स्टालिन सरकारचे एक नव्हे, दोन नव्हे, तीनही नव्हे तर तब्बल १३ दावे या महामहिमांनी खोडून काढले. त्यांची सुसंस्कारित सभ्यता इतकी की त्यांनी हे प्रदर्शन विधानसभेत केले नाही. तसे करणे अशोभनीय ठरले असते. म्हणून त्यांनी आपले भाषण वाचले नाही,
सभात्याग करून राजभवन गाठले आणि तेथून राज्य सरकारचे १३ प्रमाद कोणते आणि आपण भाषण का वाचले नाही याची कारणमीमांसा प्रसृत केली. या तेजस्वी रवीच्या तुलनेत राजेंद्र तसे मिळमिळीत. त्यांनाही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सरकारने लिहून दिलेले भाषण मंजूर नव्हते. हे विजयन डावे. कडवे लाल. राजेंद्रबाबू भगवे. त्यांस इतक्या लालभडक सरकारचे कौतुक कसे करायचे असा प्रश्न पडला असल्यास आश्चर्य नव्हे. पण मूळचे गोंयकार असल्याने त्यांनी इतक्या भडकपणे आपली कृती केली नाही. त्यांनी विजयन सरकारने लिहून दिलेल्या भाषणातील काही भाग वाचलाच नाही आणि काही ठिकाणी बदल केला. त्यामुळे रवी यांच्याप्रमाणे सभात्याग करण्याची वेळ राजेंद्र यांच्यावर आली नाही. या राजेंद्रांस मुख्यमंत्री विजयन यांनी भाषणानंतर समारंभपूर्वक निरोप दिला आणि नंतर त्यांनी भाषणातील गाळलेला, बदललेला मजकूर सादर केला.
त्यामुळे केरळात अभिभाषणही झाले, राज्यपालांस ते करायचे नव्हते हेही कळले आणि त्यांना काय वाचायचे नव्हते ते मुख्यमंत्र्यांस नंतर सांगता आले. थोडक्यात चेन्नईच्या तुलनेत थिरूअनंतपुरम येथील प्रसंग शांततेत पार पडला. पण तिकडे चेन्नईत मुख्यमंत्री स्टालिन यांस संताप अनावर झाला. आपण लिहिलेले भाषण महामहीम वाचत नाहीत आणि वर सभात्याग करतात हे म्हणजे आधी जखम करणे आणि वर त्यावर मीठ चोळणे होय असे त्यांच्या मनाने घेतले. त्यातूनच त्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणांची प्रथाच रद्द करावी, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी आपले राज्य करणार, असे विधान केले.
जसे की केवळ अभिभाषणच का, रद्द करावयाचे असेल तर विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस विरोधकांस चहापाण्यास बोलावण्याची महाराष्ट्रातील प्रथाही त्याबरोबर बंद करावी. एकतर अलीकडे कोणत्याही राजकारण्यास केवळ ‘चहापाण्या’त रस नसतो. बसून चहा(च) भुरकत पिणाऱ्या राजकारण्यांची पिढी आता सरली. पण काप गेल्यावरही भोके राहावीत त्याप्रमाणे चहा पिणारे गेले तरी चहापानाची प्रथा मात्र तशीच राहिली. ती बंद करून मुंबईत अधिवेशन असेल तर मंत्रालयातील आणि नागपुरी असेल तर राजभवनातील अभ्यागतांस अनुक्रमे चहा किंवा संत्र्यांचा रस पाजावा. तथापि ही आणि अभिभाषणाची उच्च परंपरा रद्द करणे अगदीच जड जात असेल तर या रवी आणि राजेंद्र यांस पदोन्नती देऊन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरयाणा, मध्य प्रदेशादी राज्यांत आलटून-पालटून पाठवावे. या राज्यांतही हे उभयता असेच तडफदार वर्तन करतील आणि राज्य सरकारांचे दावे खोडून काढू शकतील. या अशा राज्यपालांमुळे लोकशाही मजबूत होण्यास मदत होईल आणि लोकशाही एकदा का मजबूत झाली की या रवी/राजेंद्र यांच्यासारख्या बाणेदार व्यक्तींच्या नेमणुका थेट राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती अशा पदांवर करता येतील. कारण तेथेही अशा तडफदार महामहिमांची फार गरज आहे. रवी आणि राजेंद्र हे राजभवनी तडफदारपणाचा आदर्शवत नमुना ठरतात.