सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड या पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटीचा मदत -मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

<p><strong>मुंबई &colon;- <&sol;strong> सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या सातारा&comma; कोल्हापूर&comma; बीड&comma; धाराशिव&comma; लातूर&comma; परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील २१ लाख ६६ हजार १९८ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख १६ हजार ६८१&period;२१ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली&period; या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>सातारा &colon;<&sol;strong> जिल्ह्यातील ११ हजार ११३ शेतकऱ्यांच्या चार हजार २१९&period;२८ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी सहा कोटी २९ लाख तीन हजार रुपये<&sol;p>&NewLine;<p><strong>कोल्हापूर &colon;<&sol;strong> जिल्ह्यातील पाच हजार ८६० शेतकऱ्यांच्या एक हजार ६९६&period;३६ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी तीन कोटी १८ लाख रुपये<&sol;p>&NewLine;<p><strong>बीड &colon;<&sol;strong> आठ लाख सहा हजार ५१३ शेतकऱ्यांच्या सहा लाख ४४ हजार ९१८&period;५५ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी ५७७ कोटी ७८ लाख ९२ हजार रुपये&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>धाराशिव &colon;<&sol;strong> चार लाख चार हजार ६५६ शेतकऱ्यांच्या तीन लाख ११ हजार २९१&period;२३ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये<&sol;p>&NewLine;<p><strong>लातूर &colon;<&sol;strong> चार लाख १५ हजार ४९२ शेतकऱ्यांच्या २३ लाख सहा हजार ६२८&period;९९ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २०२ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपये<&sol;p>&NewLine;<p><strong>परभणी &colon;<&sol;strong> चार लाख ३९ हजार २९७ शेतकऱ्यांच्या दोन लाख ८५ हजार ८५३&period;७८ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २४५ कोटी ६४ लाख ४९ हजार<&sol;p>&NewLine;<p><strong>नांदेड &colon;<&sol;strong> ८३ हजार २६७ शेतकऱ्यांच्या ३२ हजार ७३&period;०२ हेक्टर वरील बाधित पिकांच्या मदतीसाठी २८ कोटी ५२ लाख ३७ हजार रुपये&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले&comma; नैसर्गिकआपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तसेच पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरूनच दिली जाणार आहे&period; त्यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही त्यांना मदत त्वरित व कार्यक्षम पद्धतीने वितरीत होईल&period;<&sol;p>&NewLine;