नागपूर 1 : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू झाले आहे. विधिमंडळाच्या प्रवेशासाठी सचिवालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या ओळखपत्रांवर यावेळी राज्याची राजमुद्रा अर्थात अशोकस्तंभ दिसत नसल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी व अन्य संबंधितांना दिलेल्या प्रवेशिकांवर यंदा राजमुद्रा न छापण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या कारणामुळे घेण्यात आला, यावरून विरोधकांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. ही राजमुद्रा हटवण्यामागे महायुती सरकारचा संविधान बदलण्याचा अजेंडा आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांपासून भाजपचे खासदार व नेते संविधान बदलण्याचे सूचक वक्तव्य करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. नंतर भाजपने स्पष्टीकरण देण्याचे नाटक केले. पण अद्यापही भाजप व संघ परिवाराकडून संविधानातील विविध तरतुदींवर विरोधाभासी वक्तव्ये सुरूच आहेत.”
राजमुद्रा प्रवेशिकांवरून हटवणे ही घटनात्मक मूल्यांना नाकारण्याची कृती आहे, असे सांगून देशमुख यांनी आरोप केला की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचलेल्या संविधानात बदल घडवून आणण्याच्या मानसिकतेचाच हा भाग आहे.”