नागपूर १४ : असोसिएट ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी सुपर ॲन्युएटेड टीचर्स नागपूर विभाग, नागपूर या सेवानिवृत्त प्राचार्य व प्राध्यापकाच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नितीन गडकरी, केंद्रीयमंत्री सडक परिवहन व राजमार्ग सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग भारत सरकार यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. नवीन वेतन व निवृत्तीवेतन सुधारणा अधिनियम 2025 चा वित्त अधिनियम पारीत झाला आहे. या अधीनियमात कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, अशा अनेक कलमांना समाविष्ट करण्यात आला आहे. ही कलमे रद्द करून त्यात योग्य त्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मुख्यतः भाग क्रमांक ४ मधील कलम १४७ ते १५० च्या कायद्यातील तरतुदी बाबत संघटना साशंक आहे. ही कलमे पूर्णतः पेन्शन संदर्भात आहे, यामध्ये-
1) आठव्या वेतन आयोगाचे संपूर्ण लाभ पूर्वीच्या निवृत्ती धारकांना मिळणार नाही तसेच वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधीपासून लागू करायच्या यासंबंधीचे सर्वाधिकार सरकारकडे राहील.
2) जुन्या पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता कमी केला जाईल,त्यामुळे ग्रॅच्युइटी तसेच कम्युटेशनचे सूत्र बदलेल.
3) या वित्त कायद्याच्या विरोधात कुणालाही न्यायालयात जाता येणार नाही.
4) पेन्शन देण्याच्या पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारला बदल करता येईल. निवृत्ती धारकाला वेतन कधी, किती व केव्हा द्यायचे,याचा अधिकार केंद्र सरकारला राहील. यासारख्या अनेक जाचक कलमांचा या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा निवृत्ती धारकांवर अन्यायकारक आहे, असे मत असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद शेंडे व मार्गदर्शक प्राचार्य प्रभूजी देशपांडे यांनी गडकरी साहेबांसमोर मांडले. नितीनजी गडकरींनी यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले. यावेळी सचिव डॉ..पुष्पाताई तायडे, कोषाध्यक्ष डॉ.देवेंद्र मोहतुरे, सहसचिव डॉ.अशोक काळे, डॉ. रत्नाकर लांजेवार, डॉ. विजया रघाटाटे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते. सचिव डॉ. पुष्पा तायडे यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.