गोंदिया :- मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकार व प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील दैनंदिन कामकाज तसेच नागरिकांशी संबंधित अनेक सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या आहेत.
गोंदियातील १४ कर्मचारी आंदोलनात सहभागी
मोटार वाहन विभागाच्या नव्या आकृतिबंधास मंजुरी मिळून साडेतीन वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अद्याप सेवा प्रवेश नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. परिणामी शेकडो प्रामाणिक कर्मचारी त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहत असून त्यांना आर्थिक व सामाजिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
संप मागे घेण्यासाठी प्रशासनाकडून ‘मार्गदर्शन’च्या नावाखाली आवाहन केले जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी आरटीओ कर्मचारी संघटना बेमुदत संपावर गेली असून गोंदिया जिल्ह्यातील १४ कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये कार्यालयीन कर्मचारी तसेच तपासणी नाका (चेकपोस्ट) कर्मचारी यांचाही समावेश आहे. संप बेमुदत असल्याने आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज किती दिवस ठप्प राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्ताव पाठवूनही प्रशासनाची दखल नाही
कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर सहज सोडविता येण्यासारख्या असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासाठी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा करत आवश्यक कागदपत्रे व पुरावेही सादर केले. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ ‘मार्गदर्शन’च्या नावाखाली हे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून मुद्दाम विलंब केल्याची टीका संघटनेकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती.
