– कहा फंड दें या परीक्षा केंद्र रद्द करें
पुणे :- राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2026 में होंगी। परीक्षाओं में नकल रोकने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल एवं कॉलेजों ने सरकार से मांग की है कि यदि सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है तो इसके लिए आवश्यक धनराशि सरकार उपलब्ध कराए। अन्यथा जिन स्कूलों में यह व्यवस्था नहीं है, वहां का परीक्षा केंद्र रद्द कर परीक्षाएं अन्यत्र कराई जाएं।
इस संबंध में शैक्षणिक संस्थान संगठन ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार के पास पहले से यह जानकारी है कि किन स्कूलों में सीसीटीवी नहीं हैं। इसके बावजूद बिना सीसीटीवी वाले स्कूलों में परीक्षा केंद्र रख स्कूल प्रबंधन पर बोझ डाल दिया गया है। सीसीटीवी प्रणाली अत्यंत महंगी है। इसके लिए धन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संगठन ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों से गैर-वेतन अनुदान नहीं दिया गया है। परीक्षा केंद्र प्रमुखों की अदला-बदली से भी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि नए केंद्र प्रमुखों को संबंधित स्कूल की जानकारी नहीं होगी।
कक्षा 12वीं के 85 प्रतिशत और कक्षा 10वीं के 80 प्रतिशत परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी पहले से स्थापित हैं। शेष केंद्रों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापक संघ और अन्य संगठनों के साथ बैठक की आएगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सुलझा लिया जाएगा।