– शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतःचा आदेश रद्द करण्याची केली शिफारस
यवतमाळ :- बनावट शासन आदेशाच्या आधारे बंद पडलेली अनुदानित शाळा स्थलांतरित शाळा म्हणून सुरू केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप होत असून, शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या अजब कार्यभार विषयी पूर्ण जिल्ह्यात चर्चा च विषय बनलेला आहे. या संदर्भात दिनांक २२ जून २०२६ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन या गंभीर मुद्या विषयी पराव्या सहित माहिती देण्यात आली.
यवतमाळ येथील नागपूर रोड परिसरातील एम. बी. खान शाळा परिसर मध्ये मागील वर्षी शमा सार्वजनिक संस्था कळंब द्वारा संचालित रियाज अहमद कुरेशी मेमोरियल उर्दू माध्यमिक शाळा, आर्वी (जि. वर्धा) उर्दू माध्यमाची बंद अनुदानित शाळा स्थलांतरित करून पुनः एम. बी. खान शाळा परिसर मध्ये सदर शाळा सुरू करण्यात आली. हि शाळा माध्यमिक असल्यामुळे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांची शिफारस ना घेत शिक्षण विभाग प्राथमिक यांनी स्वत: सदर शाळेला २७१४४१००५०५ यू-डायस क्रमांक व आरटीई खाते मान्यता नमूना क्र. २ , त्या नंतर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी ४ वर्षा करीत खाते मान्यता वर्धित केली.
सदर शाळा यवतमाळ येथे सुरू झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक परिसरातील इतर शाळांनी स्थलांतरास आक्षेप नोंदविला. शासनाचे सर्व अधिकृत स्थलांतर आदेश शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असताना संबंधित शाळेच्या स्थलांतराचा आदेश संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने सदर आदेश बनावट असल्याची तक्रार करण्यात आली , तक्रारी नंतर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जि. प. यवतमाळ,यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर व शासनाकडे कथित स्थलांतर आदेशची पडताळणी करीता पत्र निर्गमित केले या नंतर शासनाने दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजी संबंधित कथित शाळा स्थलांतर आदेश शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले असून, चौकशी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना दिले त्या नंतर शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी आपल्या चौकशी अहवालात सदर स्थलांतर आदेश बनावटी असण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले आहे.
या नंतर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी दिनांक १२ मे २०२६ रोजी तातडीने आरटीई खाते मान्यता नमूना -२ रद्द करून यू-डायस क्रमांक २७१४४१००५०५ बंद करण्याबाबत आदेश दिले.
मात्र शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी खाते मान्यता वर्धित आदेश रद्द करण्याची केवळ शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांच्याकडे शिफारस केली.
शासनाची फसवणूक झाल्याच्या गंभीर प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस फौजदारी कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असा आरोप या पत्रकार परिषद मध्ये आयोजकाच्या वतीने करण्यात अला. हे शाळेचे स्थलांतर चे प्रकरण सुरुवाती पासून खोटे आहे असे सिद्ध होत आहे परंतु तरी सुद्धा शाळा बंद करण्या करिता नियमाचा आधार घेऊन शिक्षण विभागायची घोडेदौड प्रक्रिया सुरू आहे.
सदर प्रकरण सध्या शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
एक महिना उलटूनही कोणतीही अंतिम कार्यवाही न झाल्याने संबंधित शाळा सुरू असल्याचे दाखवून संस्था चालक पालकांची दिशाभूल तसेच विद्यार्थीयांचे भविषया सोबत खेळखेळत आहे. या प्रकरणात तातडीने सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पत्रकार परिषदे मध्ये करण्यात आली. शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांच्याकडून आता या प्रकरणात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रकरण गंभीर असतानाही कार्यवाहीला विलंब होत असल्याने विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कार्यवाही केवळ संथ गतीने पुढे सरकत असल्याने शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेला अप्रत्यक्षपणे दिलासा दिला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेऊन दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.