– शासनाच्या दूरदृष्टीने भविष्याचीही सोय
सध्या सर्वत्र चिंता आणि चर्चा आहे ती दुष्काळाची. हवामान तज्ज्ञांचे अंदाज पाहिले तर महिना- दोन महिन्यांनी दुष्काळाची तीव्रता वाढलेली दिसू शकते. त्यामुळेच सध्याच्या दुष्काळावरच मात नव्हे, तर भविष्यात पाण्याची टंचाई किंवा दुष्काळाचा सामना करावा लागू नये म्हणून जलसंधारण महत्त्वाचे आहे.
तहान लागल्यावर विहीर खोदणे, ही एक मराठीतील प्रचलित म्हण आहे. मात्र सरकारला तसे वागून चालत नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूदृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील जलसंधारणाची कामे खूप आधीच सुरू करण्यात आली. त्याचा फायदा आज दुष्काळाचा सामना करताना होत आहे. त्यामुळेच जलसंधारण ही केवळ सरकारी योजना नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाची आणि भविष्यातील जलसुरक्षेची ती गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासात शेतीचे महत्त्व मोठे आहे. मात्र, अनियमित आणि असमान पाऊस, त्यामुळे निर्माण होणारी पाणी टंचाई, भूजल पातळीत होणारी घट हे सारेच दुष्काळाला पोषक घटक आहेत. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी पाणी हा केवळ नैसर्गिक संसाधनाचा प्रश्न नसून तो शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंधारण योजनांना विशेष महत्त्व आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान
राज्य सरकारच्या जलसंधारणविषयक उपक्रमांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान हा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश पावसाचे पाणी गावाच्या परिसरातच अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर करणे हा आहे. या अभियानांतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, नाला बांध, सिमेंट बंधारे, जलस्रोतांची दुरुस्ती आणि पाणलोट क्षेत्र विकास यांसारखी कामे केली जातात. त्यामुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास आणि भूजल पुनर्भरणास मदत होते.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार
धरणे, तलाव आणि जलसाठ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे गाळ साचल्यामुळे त्यांची पाणी साठविण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. हा गाळ काढून त्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारा गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. जलसाठ्यांमधील गाळ काढल्यामुळे पाणी साठविण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, योग्य तपासणीनंतर शेतात टाकलेल्या गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारण्यास आणि मातीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे जलसंधारण आणि कृषी विकास यांचा संबंध किती परस्पर पूरक आहे हे लक्षात येते.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना
राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या लघुसिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती, देखभाल आणि जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर यांनाही महत्त्व आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसारख्या उपक्रमांमधून पाणीसाठ्यांच्या क्षमतेचा योग्य उपयोग करण्यावर भर दिला जातो. जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाच्या पायाभूत सुविधांची देखभाल यामुळे स्थानिक पातळीवर पाणी उपलब्धता होते. नव्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याबरोबरच अस्तित्वातील जलस्रोतांचे संवर्धन करणे हीदेखील काळाची गरज आहे.
जलसंधारणाचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे भूजलसाठ्यांचे संवर्धन. विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी भूजलाची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असते. पाणी अडविणारी आणि जमिनीत पाणी मुरविणारी कामे योग्य ठिकाणी केल्यास भूजल पुनर्भरणास मदत होते. यासोबतच ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, पाण्याचे नियोजन आणि स्थानिक पर्जन्यमानानुसार पीकपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. पाणी उपलब्ध झाले म्हणून त्याचा अमर्याद वापर करण्याऐवजी प्रत्येक थेंबाचा काटकसरीने उपयोग केल्यास शेती अधिक शाश्वत होऊ शकते.
लोकसहभागातून जलसमृद्धी
जलसंधारणाची कामे केवळ शासनाच्या निधीवर आणि यंत्रणेवर अवलंबून राहून यशस्वी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ग्रामपंचायत, शेतकरी, महिला बचतगट, युवक मंडळे आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांचा सहभाग आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाने आपल्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे, उपलब्ध जलसाठे आणि पाण्याची गरज यांचा अभ्यास करणे, पाणी वापराचे नियम ठरविणे आणि जलसंधारणाच्या कामांची नियमित देखभाल करणे गरजेचे आहे. गावातील नागरिकांनी पाण्याचे महत्त्व समजून घेतले, तर जलसंधारणाची चळवळ अधिक प्रभावी होऊ शकते.
पाण्याची उपलब्धता वाढली तर पिकांना आवश्यक वेळी सिंचन देणे शक्य होते. त्यामुळे शेतीतील उत्पादन वाढते. ग्रामीण भागात शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळण्याचीही शक्यता वाढते. मात्र, हे परिणाम पर्जन्यमान, जमिनीचा प्रकार, जलसंधारणाच्या कामांची गुणवत्ता आणि पाण्याच्या वापराचे नियोजन यांवर अवलंबून असतात. जलसंधारण योजनांचे दीर्घकालीन यश निश्चित करण्यासाठी कामांची गुणवत्ता, निधीचा योग्य वापर, नियमित देखभाल आणि प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यमापन आवश्यक आहे. एखाद्या गावात किती बंधारे बांधले किंवा किती गाळ काढला, एवढ्यावर योजनेचे यश ठरवता येणार नाही. भूजलपातळी, सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती आणि शेतीवरील परिणाम यांचाही अभ्यास केला पाहिजे. त्यामुळेच या कामांचे ऑडिट शासनाने सुरू केले आहे. पाण्याचा उपसा पुनर्भरणापेक्षा जास्त होत असल्यास केवळ जलसंधारणाची कामे पुरेशी ठरत नाहीत. त्यामुळे पाणी वापराचे शिस्तबद्ध नियोजन आणि जलसाक्षरता यांना योजनांच्या अंमलबजावणीत प्राधान्य देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंधारण योजनांमुळे राज्यात पाण्याचे महत्त्व, भूजल पुनर्भरण आणि ग्रामीण विकास यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार, तसेच लघुसिंचन प्रकल्पांच्या संवर्धनासारखे उपक्रम योग्य नियोजन आणि लोकसहभागाच्या बळावर अधिक परिणामकारक ठरू शकतात.
पाणी ही केवळ निसर्गाची देणगी नसून ते पुढील पिढ्यांसाठी जपून ठेवण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे पाण्याचा विचार आजच्या दिवसापुरता करता येत नाही. पुढच्या पिढ्यांना पाणी मिळणे ही आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे. शासनाचे प्रयत्न, ग्रामस्थांचा सहभाग, शास्त्रीय नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यांची सांगड घातली, तर महाराष्ट्राला जलसुरक्षित आणि अधिक समृद्ध बनविण्याच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकता येईल, यात शंका नाही.
