– ट्रायबल फोरमचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांना निवेदन
मुंबई :- राज्यभरात अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांची १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती तात्काळ करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना ट्रायबल फोरम नंदुरबार या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.संतापजनक बाब म्हणजे गेल्या सात वर्षापासून अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती रखडली आहे.
निवेदनात नमूद आहे की,सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्याय निर्णय दिला.तद्अनुषंगाने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपूर याचिका क्र.३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासी करीता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करुन बळकावली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते.
ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरण्यात येणार होती.परंंतू गेल्या ७ वर्षात आजपर्यंत ६ हजार ८१० पदे रिकामी केली अन् केवळ १ हजार ३४३ पदेच भरण्यात आली आहेत. उर्वरित ११ हजार २२७ पदे भरण्यात आलेली नाहीत.
बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था,जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे,महामंडळे, शासनाचे अंगिक्रुत व्यवसाय, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, क्रुषी विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था (आश्रमशाळांसह), खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने,सहकारी सूतगिरण्या,सहकारी बँका,सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये ,यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी,अनुदान, सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था,मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा आजही रिक्तच आहेत.
विधिमंडळातील फसव्या घोषणा
विधिमंडळ २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २ मार्च २०२१ रोजी ३१ क्रमांकावरील तारांकित प्रश्नाला खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी लेखी उत्तर देवून सन २०२१ पर्यंत विशेष पदभरती करण्याची लेखी हमी विधीमंडळात दिली होती.त्यानंतर पुन्हा १० मार्च २०२२ ला विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा झाली.या चर्चेला सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन राज्यमंत्री यांनी विशेष भरती मोहीम राबविणार असल्याची सभागृहात घोषणा केली होती.
जाहीरातींच्या फसव्या डेडलाईन
एकनाथ शिंदे -देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन ‘गट क’ व ‘ गट ड ‘ मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पुर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महीण्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. अलिकडे ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीग्रुहावर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन तीन महीण्यात जाहिराती काढण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर सोपविण्यात आली होती.डेडलाईन संपली तरीही विशेष पदभरती जाहिरातींचा पत्ताच नाहीत.
” भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे.मात्र गेल्या चार दशकात समाजाला केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. चार टक्के आरक्षण बिगर आदिवासींनी लुटले आहे. बळकावलेल्या जागा रिकाम्या करुन विशेष पदभरती करण्यात यावी.
– नितिन तडवी जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नंदुरबार
