– सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांचे निर्देश
मुंबई :- ग्रामीण भागासोबत पतसंस्थांची नाळ जुळलेली आहे. कर्जवाटप प्रक्रियेत पतसंस्थांचा समावेश झाल्यास अधिकाधिक युवकांना उद्योजकतेसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होईल. त्यासाठी याबाबत सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी बँकांसोबतच सक्षम पतसंस्थांचाही समावेश करण्यासंदर्भात सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. 
बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दक्षिण कराडचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे प्रतिनिधी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले, सध्या महामंडळामार्फत उद्योगासाठीचे अर्थसहाय्य बँकांद्वारे केले जाते. तसेच कर्जधारकांनी जमा केलेल्या व्याजाचा परतावाही संबंधित बँकांमार्फत दिला जातो. हेच काम सक्षम पतसंस्थांमार्फतही प्रभावीपणे करता येऊ शकते. पतसंस्थांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली असते. त्यामुळे कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि लाभार्थ्यांसाठी सोयीची होईल. यासाठी पतसंस्थांची निवड करताना विशिष्ट निकष निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री भोयर यांनी यावेळी दिले.
महामंडळांच्या कर्ज योजनांसाठी पतसंस्थांचे आर्थिक निकष निश्चित करून विस्तृत प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री भोयर यांनी यावेळी दिले.
या सुधारणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध सहकारी पतसंस्थांना प्राधान्य मिळेल. राज्यातील सक्षम आणि विश्वासार्ह पतसंस्थांकडे कर्जवाटपाची जबाबदारी सोपविल्यास कर्जधारक तरुणांना अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि उद्योग उभारणीसह रोजगार निर्मितीसाठीदेखील आवश्यक अर्थसहाय्य अधिक सहज उपलब्ध होईल, असे सहकार मंत्री भोयर यांनी सांगितले.