पुणे :- केंद्र सरकारने उसाच्या रास्त व किफायतशीर किमतीत (एफआरपी) प्रतिक्विंटल १० रुपयांची वाढ करून ती ३६५ रुपये केली आहे. त्यामुळे ऊसउत्पादकांना फायदा होणार आहे. मात्र, याच वेळी साखर आणि इथेनॉलचा कच्चा माल महागणार असून, उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) आणि इथेनॉलची खरेदी किंमत वाढवावी, अशी मागणी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) केली आहे.
‘सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा साखर उद्योगावर होणारा परिणामही पाहायला हवा. उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाल्याने साखर आणि इथेनॉल निर्मितीसाठीचा कच्चा माल महागणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत आणि इथेनॉलची खरेदी किंमत सरकारने वाढविल्यास कारखाने या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा सहन करू शकतात. अन्यथा कारखान्यांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. त्यातून कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची उसाची देणी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो,’ असे ‘इस्मा’ने म्हटले आहे.
‘सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे कारखान्यांनी हे प्रकल्प उभारले; परंतु, सरकारकडून इथेनॉलची खरेदी कमी असल्याने ते पूर्ण क्षमतेने चालविता येत नाहीत. त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. साखर आणि इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्याची आवश्यकता असून, इथेनॉलचा खरेदी कोटा सरकारने वाढवून देण्याची गरज आहे. त्यातून साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल,’ असे ‘इस्मा’ने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर
केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे स्वागत ‘इस्मा’ने केले आहे. ‘इस्मा’ने म्हटले आहे, की सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ऊसउत्पादकांना होणार आहे. नवीन एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, त्याचा फायदा साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांना होईल. आगामी साखर हंगामात यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. यातून आगामी हंगामात शेतकऱ्यांची उसाची देणी १.३ लाख कोटी रुपयांवर जातील.’
पेट्रोलमधील इथेनॉल वाढवा
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भूराजकीय तणावामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मिश्रणाचे प्रमाण सध्या २० टक्के असून, ते वाढविण्याची गरज आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादनक्षमता जास्त असून, मागणी कमी आहे. ही तफावत त्यामुळे भरून निघेल, असेही ‘इस्मा’ने स्पष्ट केले आहे.
