७२ लाख मतांच्या गैरवापराचा आरोप फोल; न्यायालयाची विरोधकांना फटकार
नवी दिल्ली/मुंबई १९ : नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावत विरोधी पक्षांच्या आरोपांना जोरदार झटका दिला आहे. ही याचिका नागरिक चंद्रकांत अहिर यांनी दाखल केली होती. यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेत संध्याकाळी ६ नंतर ७२ लाख मते चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि निकाल रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने जून महिन्यात ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी अपील केले, ते देखील सोमवारी फेटाळण्यात आले.
न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश : निवडणूक आयोगाकडे आधी जा
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, निवडणूक निकालावर आक्षेप असल्यास प्रथम निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणे गरजेचे असते. याचिकाकर्त्याने ते न करता थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली. एवढेच नव्हे, तर एका वर्तमानपत्रातील लेखाच्या आधारे इतक्या मोठ्या स्वरूपाची याचिका कशी दाखल करता येते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने कडक शब्दांत टिप्पणी करत म्हटले होते की, “या याचिकेमुळे न्यायालयाचा पूर्ण दिवस वाया गेला. अशा याचिकांवर दंड आकारला पाहिजे. मात्र, आम्ही सध्या तो टाळतो,” असेही स्पष्ट करण्यात आले.
विरोधकांचा आरोप आणि निवडणूक आयोगाचा इन्कार
काँग्रेस नेते राहुल गांधी, तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि अन्य विरोधी नेत्यांनी निवडणुकीच्या मतमोजणीत ईव्हीएममधील छेडछाड, लाखो मतांचा फरक, आणि ५ महिन्यांत मतदार संख्येतील कोट्यवधींची भर यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. महादेवपूर मतदारसंघाचा उल्लेख करत, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर थेट संशय व्यक्त केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळले असून, दिशाभूल करणारे, तथ्यहीन आणि आधारहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
फडणवीसांचा पलटवार
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांवर पलटवार करत म्हटले की, “हे सर्व आरोप निराधार आणि निव्वळ खोटारडेपणाने केले गेले आहेत. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पारदर्शक असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.”
निष्कर्ष
या निर्णयानंतर, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील अनियमिततेचे आरोप न्यायालय आणि निवडणूक आयोग दोघांनीही फेटाळल्याने, विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. याचिकेच्या फेटाळणीने निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास अधिक बळकट झाला आहे, असे म्हटले जात आहे.