– जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते विविध योजनांचे लाभ व धनादेश वितरण
यवतमाळ :- शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध तसेच संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या ‘मिशन उभारी अभियानांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त व संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देण्यात आला. या अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्याचे धनादेश तसेच विविध शासकीय योजनांचे प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी विकास मीना म्हणाले, “मिशन उभारी हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना मानसिक, सामाजिक व आर्थिक आधार देणारी सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. शासन आणि जिल्हा प्रशासन शेतकरी कुटुंबांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.”
ही मोहीम केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित नसून तालुकानिहाय सातत्याने राबवली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमात आत्महत्याग्रस्त व संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, प्रधानमंत्री आवास/घरकुल योजना, अंत्योदय शिधापत्रिका, मनरेगा अंतर्गत विहीर मंजुरी, फवारणी पंप, मसूर बियाणे आदी लाभांचे वितरण करण्यात आले.
रोहयो (मनरेगा) अंतर्गत सुमारे ६० आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना विहिरींचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच श्रावणबाळ प्रमाणपत्रे व घरकुल योजनेची मंजुरीही देण्यात आली.
कार्यक्रमादरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, उपजिल्हाधिकारी पुनम अहीरे, तहसीलदार विघा शिंदे, तहसीलदार (महसूल) राहुल मोरे, अधिक्षक आदित्य शेंडे यांनीही मार्गदर्शन केले.
नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसोबत एकजुटीने उभे राहण्याची प्रशासनाची भूमिका अधोरेखित करत, सामाजिक संस्था व दानशूर व्यक्तींच्या सहकार्याने जीवनोपयोगी वस्तूंचेही वाटप करण्यात आले.
या अभियानांतर्गत प्रत्येक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचा सविस्तर सर्वेक्षण करून त्यांच्या गरजांनुसार शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कृषी, पशुपालन व सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडले जात असल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातील संबंधित अधिकारी हे कुटुंबांशी सातत्याने संपर्कात राहणार असून अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमास महसूल, कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण, जिल्हा परिषद व इतर विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच मोठ्या संख्येने लाभार्थी शेतकरी व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.