– फ्लॅटचा ताबा न दिल्याने आदेश
मुंबई :- नोंदणीकृत भाडेकरार संपल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा न सोडणाऱ्या भाडेकरूंना करारातील मासिक भाड्याच्या दुप्पट नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. सांताक्रुझ पूर्व येथील प्रकरणात पश्चिम विभाग-१ चे पोलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी भाडेकरूंना सदनिकेचा ताबा घरमालकाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, ताबा मिळेपर्यंत दुप्पट परवाना शुल्क भरावे लागणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांकडून नवीन भाडे कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेले हे पहिले प्रकरण असल्याचे सह पोलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा यांनी सांगितले. प्रकाश दिगंबर देवधर आणि प्रभा या वांद्रे पूर्व येथील दाम्पत्याच्या मालकीची सांताक्रुझ पूर्व येथील जय को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यासाठी ३६ महिन्यांचा करार केला होता. मात्र, कालावधी संपल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा परत केला नाही. त्यामुळे १६ ऑक्टोबर रोजी पश्चिम विभाग-१ चे पोलिस उपायुक्त निमित गोयल यांच्याकडे अर्ज केला.
‘तो’ दावा निकाली काढण्याची मुभा
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम २४ (२) नुसार, कराराची मुदत संपल्यानंतर १ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत संबंधितांना करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. अनामत रक्कम परत मिळण्यासंदर्भातील प्रतिवादींचा दावा मात्र स्वतंत्र कायदेशीर मार्गाने निकाली काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नागरिकांनी काय करावे? : लीव्ह अँड लायसन्स कराराची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरू जागेचा ताबा परत देत नसल्यास संबंधित घरमालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
१५ पोलिस उपायुक्तांना अधिकार
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम ४० नुसार मुंबईतील सर्व १५ परिमंडळीय पोलिस उपायुक्तांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. पोलिस आयुक्त आणि सहपोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
