-‘परिवहन विभागा’ला कुंभकरर्णी झोपेतून जागवण्याची वेळ
पुणे :- राज्यात दिवाळीचा उत्साह ओसंडून वाहत असतानाच, सामान्य जनतेसाठी ही दिवाळी आर्थिक दृष्ट्या त्रासदायक ठरली आहे. रोजगारानिमित्त विविध शहरांत वास्तव्यास असलेले चाकरमानी आपल्या गावी परतताना मोठ्या अडचणींना सामोरे गेले. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कोलमडल्याने, खासगी ट्रॅव्हल्स आणि वाहनचालकांनी प्रवाश्यांकडून मनमानी दर आकारून अक्षरशः लूट केल्याचा गंभीर आरोप बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव व पश्चिम महाराष्ट्र झोनचे मुख्य प्रभारी डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी केला आहे.
राज्य सरकार आणि परिवहन विभाग दिवाळीच्या गर्दीचा दरवर्षी अंदाज घेत असूनही प्रवाशांच्या सोयीसाठी पुरेशी बस वा रेल्वे गाड्या उपलब्ध करून देण्यात कायम अपयशी ठरतात, अशी टीका डॉ.चलवादी यांनी केली. प्रवाशांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेत खाजगी ट्रॅव्हल्स मालक तिकीटदरात दुप्पट-तिप्पट वाढ करून सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः दिवाळे काढत आहेत.
राज्यभरात दरवर्षी सरासरी २५ ते ३० लाख प्रवासी दिवाळीच्या कालावधीत मोठ्या शहरांतून गावाकडे प्रवास करतात. परंतु यंदा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) फक्त ३,८०० अतिरिक्त बसेस सोडल्या.मागील वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास २५ टक्क्यांनी कमी आहे.
या मर्यादित सेवेचा परिणाम म्हणून खासगी ट्रॅव्हल्स आणि वाहनचालकांनी मनमानी दर आकारून सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट केली. पुणे ते नांदेड, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद अशा प्रमुख मार्गांवर साधारण ८०० ते १,००० च्या तिकिटाचा दर वाढून २,५०० ते ३,००० पर्यंत पोहोचला. काही ठिकाणी तर एका सीटसाठी ४,००० पर्यंत दर आकारण्यात आले.
दरवर्षी हीच परिस्थिती निर्माण होते आणि शासन केवळ मौन बाळगते, असा आरोप करत त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. जर परिवहन विभागाने वेळेत नियोजन केले असते, तर ही परिस्थिती टाळता आली असती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दिवाळीच्या काळात मुंबई-नागपूर, पुणे-नागपूर, मुंबई-कोकण तसेच राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या मार्गांवर विशेष रेल्वे आणि एस.टी. बस सेवा वाढवण्याची तातडीची गरज आहे.राज्य सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे विशेष गाड्यांची मागणी करावी आणि परिवहन खात्याने जादा एस.टी. गाड्या सोडाव्यात. अन्यथा प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबवणे अशक्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने दिवाळीसारख्या मोठ्या सणाच्या काळात लोकांच्या प्रवासाची गरज आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे. प्रवाशांना वेळीच आणि परवडणाऱ्या दरात प्रवासाची सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असे मत व्यक्त करत डॉ.चलवादी यांनी सरकारच्या निष्क्रिय धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला.
सार्वजनिक हितासाठी जबाबदार वाहतूक धोरण आणि काटेकोर अंमलबजावणीशिवाय अशी परिस्थिती दरवर्षी पुन्हा घडत राहील, आणि सर्वसामान्यांचे दिवाळे सरकारच काढत राहील, अशी टीका डॉ.चलवादी यांनी केली.