अमरावती रुग्णालयातील ३ नवजात बालकांचा मृत्यू म्हणजे प्रशासकीय पाप आणि भ्रष्टाचाराचा कळस; आरोग्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – किशोर तिवारी
अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात विद्युत लघुपरिपथ आणि कृत्रिम श्वसन यंत्राच्या स्फोटामुळे ३ निष्पाप नवजात बालकांचा होरपळून झालेला मृत्यू आणि ६ बालकांची अत्यंत गंभीर परिस्थिती ही साधी दुर्घटना नसून राज्य सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेने केलेला ‘संस्थात्मक खून’ आहे, असा थेट आणि सडेतोड आरोप शेतकरी नेते व मानवाधिकार कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
“भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अशीच दुर्दैवी घटना घडल्यानंतरही या सरकारने आणि प्रशासनाने कोणताही धडा घेतला नाही. आज पुन्हा एकदा त्याच निष्पाप, लाचार आणि अबोल नवजात बालकांचा बळी घेण्यात आला आहे. ही घटना अत्यंत गंभीर असून, ‘आरोग्य यंत्रणा लोकांचे जीव वाचवत नसून जीव घेत आहे’ हीच वस्तुस्थिती आज समोर आली आहे. या हत्येची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारून राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे,” अशी तीव्र मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केलेले मुख्य व सडेतोड मुद्दे:
१. फक्त १ वर्ष जुन्या इमारतीमध्ये स्फोट कसा?
ज्या इमारतीला सुरु होऊन अवघा १ वर्ष झाला आहे, जिथे सर्व विद्युत जोडणी, उपकरणे आणि कृत्रिम श्वसन यंत्रे नवीन असल्याचा दावा केला जातो, तिथे असा भीषण स्फोट कसा होतो? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लाचखोर अधिकाऱ्यांनी आणि राजकीय दबावाखाली काम करणाऱ्या नोकरशाहीने सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून ‘दलाली’ खाऊन पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले.
२. सुरक्षा तपासणीचा बनाव आणि प्रशासनाचा मस्तवालपणा:
राज्यात कोणतीही दुर्दैवी घटना घडली की, “संपूर्ण राज्यातील रुग्णालयांची सुरक्षा आणि अग्निसुरक्षा तपासणी केली जाईल” असे पोकळ आश्वासन सरकारकडून दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कागदावर सह्या करण्याव्यतिरिक्त काहीही होत नाही. सरकार कोणाचेही असो, राज्यातील नोकरशाही पूर्णपणे मस्तवाल झाली आहे. अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे एकमेव काम म्हणजे ‘दलाली खाणे’ आणि भ्रष्टाचाराचे मजेशीर पेव उभा करणे!
३. भारतीय जनता पक्षाच्या नीतीमत्तेचा बुरखा टरटर फाटला:
“भारतीय जनता पक्ष हा पक्ष तत्त्वावर आणि नीतिमत्तेवर चालणारा, ‘राष्ट्र निर्माण’ करण्यासाठी इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष आहे, असे ढोल बडवले जातात. परंतु, प्रत्यक्षात हे सरकार इतरांपेक्षा अधिक भ्रष्ट, नालायक आणि नाकर्ते निघाले आहे. यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आज गरीब, लाचार आणि अगतिक जनतेच्या नवजात बाळांचे जीव जात आहेत,” असा घणाघाती हल्ला तिवारी यांनी चढवला.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केलेली मुख्य मागणी:
किशोर तिवारी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली असून खालील मागण्या केल्या आहेत:
अ) दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, विद्युत कंत्राटदार, रुग्णालय प्रशासन आणि निष्काळजी कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करून त्यांना गजाआड करावे.
ब) मानवाधिकार आयोगाने थेट जाब विचारावा: मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेऊन राज्य शासन, आरोग्य विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कडक समन्स बजावून या निष्पाप बालकांच्या हक्कभंगाबद्दल जाब विचारावा.
क) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी: या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत करून दोषींना कठोर शिक्षा करावी.
– किशोर तिवारी प्रमुख, विदर्भ जनआंदोलन समिती