साध्य काय हेच निश्चित नसलेले युद्ध हे त्या युद्धाचे नेतृत्व करणार्यांस अडचणीत आणते. ट्रम्प आणि त्यांच्या कच्छपी लागणारे सर्व आता अडचणीत आलेले दिसतात ते यामुळे…
इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारक बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यामुळे सुरू झालेल्या इराण युद्धास आठवडा लोटला. या युद्धाची खरी झळ आता सर्वांनाच बसू लागली असून हे युद्ध मुदलात वेडाचार असल्याची जाणीव जागृतीही होताना दिसते. इराणचे आव्हान ‘चुटकीसरशी’ सोडवण्याच्या वल्गना करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे या युद्धातील वाताहतीनंतरही बरळणे सुरू असले तरी दोन युद्धखोरांच्या बेजबाबदारीची किंमत आपण किती आणि का मोजायची असे प्रश्न रास्तपणे जगाच्या बाजारपेठांत आता उपस्थित होऊ लागणे ही वास्तवाचे भान येत असल्याची खूण. या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी खनिज तेलाचे दर बॅरलमागे ११५ डॉलरपर्यंत कडाडले आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांच्या भीतीने जागतिक आणि भारतीय बाजारपेठेचे अवसान गळाले. एका दिवसात तेलाचे दर इतके वाढणे हा एक विक्रमच. त्याचे श्रेय नरसंहारक नेतान्याहू आणि त्यांच्या मागे फरफटत जाणारे ट्रम्प यांना नि:संशय जाईल. हे झाले वास्तव वर्तमान. ते एव्हाना सर्वांना कळून चुकले असावे. या सर्वांस चिंता असेल ती भविष्याची. त्या चिंतेने जगभरातील बाजारास हिंव भरली. तेव्हा वर्तमानावर अधिक वेळ न दवडता भविष्यात डोकावायला हवे.
हे भविष्य इराणचे नवे सर्वोच्च नेता मुज्ताबा खामेनी यांच्यात जसे आहे, त्यापेक्षा अधिक ते इराणच्या भात्यातील तीन हजारांहून अधिक क्षेपणास्त्रांत आहे. यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक क्षेपणास्त्रे मध्यम ते दीर्घ पल्ल्याचा मारा करू शकणारी आहेत. ‘फतेह’, ‘फतेह ३००’, ‘खोर्रमशार ४००’, ‘खैबरशेक’, ‘हाजी कासिम’, ‘शहाब’, ‘इम्माद’ इत्यादी. या क्षेपणास्त्रांची क्षमता इस्रायलने जोखली नाहीच; पण त्यापेक्षा अधिक इस्रायलचे नरसंहारी नेतान्याहू यांच्यावर विसंबून ट्रम्प यांनीही तीकडे दुर्लक्ष केले. भविष्य आहे ते पश्चिम आशियातील विविध मांडलिक देशांत अमेरिकेने तैनात केलेल्या प्रचंड क्षमतेच्या, अब्जावधी रुपयांच्या रडार यंत्रणांत आणि तसेच ते आहे ते या अब्जावधी रुपयांच्या यंत्रणा काही हजारांत तयार होणार्या ड्रोन्सच्या साहाय्याने उद्ध्वस्त करणार्या इराणच्या क्षमतेत. भविष्य आहे ते या सगळ्याबाबत बघ्याची भूमिका घेणार्या आपल्यासारख्या अन्य देशांच्या हतबलतेत आणि तेच भविष्य आहे ते इराणला आधी एकटे पाडू पाहणार्या सौदी अरेबिया आणि अन्य इस्लामी देशांत. या देशांच्या भविष्यास इराणने हात घातला आणि ते जागेवर आले. हे देश जागेवर आल्याने त्या देशांस नंदनवन मानून निवांत राहणार्यांची झोप उडाली. हे देश खरे तर एकेका कुटुंबाची खासगी मालमत्ता आहेत आणि त्या मालमत्तेत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. हे देश ‘मॅनेज’ करणे तसे सोपे. अशा ‘कुटुंबा’तील एखाद्या कर्त्याधत्र्याच्या हव्या त्या ‘गरजा’ पुरवल्या की झाले हे देश मॅनेज. त्याच आधारे अमेरिका या सगळ्या देशांस इतकी वर्षे शांत राखू शकली. आम्हास गुंतवणूक करू द्या, आम्ही तुमच्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष करू हा अमेरिकेच्या यशाचा मंत्र. दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे विजयी सेनानी जनरल आयसेनहॉवर यांनी अध्यक्ष झाल्यावर या मंत्राची दीक्षा दिली आणि ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या सर्व इस्लामी दहशतवाद्यांचे आद्यपीठ असलेल्या संघटनेस आधार दिला, त्या संघटनेचा प्रमुख हसन अल बन्ना यास ‘व्हाइट हाउस’मध्ये पाहुणचार घडवला. ख्रिस्ती अमेरिकेकडून इस्लामी धर्ममार्तंडास ‘शांत’ करण्याच्या या व्यवहारातील दलालाची भूमिका इस्रायलने इतकी वर्षे प्रामाणिकपणे केली. त्या बदल्यात इस्रायलला हवे ते करण्याची मुभा मिळाली आणि खासगी जायदाद असलेल्या इस्लामी देश प्रमुखांस अभय.
हे इतक्या वर्षांचे समीकरण इराणने उद्ध्वस्त केले. आणि त्याहीपेक्षा मुख्य बाब म्हणजे अमेरिकेने नरसंहारी नेतान्याहूंच्या नादी लागून ते उद्ध्वस्त होऊ दिले. म्हणून इराणने दोन-पाच हल्ले करून या खासगी जायदाद असलेल्या देशांच्या दौलतीस आपण चूड लावू शकतो हे दाखवून दिले तेव्हा या देशांचे धाबे दणाणले. आता हे म्हणतात अमेरिकेने आम्हास पूर्वकल्पना दिली नाही, गृहीत धरले. या खासगी देशांच्या अंगणातील तेलाच्या जायदादीस जेव्हा इराणने पेटवून दिले तेव्हा यांच्या नाकातोंडात धूर गेला आणि इराण वाटतो तितका लेचापेचा नाही याची जाणीव या सुखासीन शेख मंडळींस झाली. त्यांनी ती अमेरिकी वरिष्ठांस करून दिली. या शेखांत गुंतवणूक करणार्या जागतिक बड्या कंपन्यांस या सत्याची जाणीव झाली आणि जागतिक बाजार कोसळला. हे असे होणार हे पश्चिम आशियाकडे डोळसपणे पाहणार्या कोणालाही कळण्यासारखे होते. फक्त ते कळले नाही नरसंहारी नेतान्याहू यांना आणि त्यांना आंधळा पाठिंबा देणार्या ट्रम्प यांना. ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवड्यात सलग तीन संपादकीयांतून (‘विध्वंसाच्या वाटेवर’,‘विनाशकालाची विपरीतता’, ‘विनाशकाळातील विश्वासू’) पश्चिम आशियातील वास्तव मांडले. इराणने आपले नवे सर्वोच्च नेतेपद मुज्ताबा खामेनी यांना देऊन हेच वास्तव अधोरेखित केले. इराण हा देश गेली जवळपास सात दशके अमेरिकेच्या अंकित नाही आणि इस्रायलच्या लबाड व्यापारी वृत्तीवर त्याची प्रगती अवलंबून नाही. दुसर्या महायुद्धानंतर अध्यक्ष मोहम्मद मोसादेघ यांना पदच्युत करताना अमेरिका-इंग्लंड यांनी केलेल्या लबाड्या आणि १९८०-९०च्या दशकात या दोघांच्या वतीने इस्रायलने केलेली शस्त्रदलाली पाहून इराण या दोघांच्या नादास लागला नाही. कधी सोव्हिएत युनियन, कधी चीन तर कधी जगाने ओवाळून टाकलेला उत्तर कोरिया यांची मदत घेऊन शियाबहुल इराण स्वत:च्या पायावर उभा राहिला. सुन्नीबहुल सौदी अरेबियापासून या सर्व इस्लामी देशांशी व्यापारी व्यवहारांचा स्वार्थ साधणार्या इस्रायलला इराणचे हेच सत्य खुपत राहिले. त्यातूनच सध्याच्या युद्धाचा घाट घातला गेला. पण साध्य काय हेच निश्चित नसलेले युद्ध हे त्या युद्धाचे नेतृत्व करणार्यांस अडचणीत आणते.
ट्रम्प आणि त्यांच्या कच्छपी लागणारे सर्व आता अडचणीत आलेले दिसतात ते यामुळे. इराणने ट्रम्प आणि त्या देशाच्या खांद्यावरून मिरवणारे नरसंहारक नेतान्याहू यांची कसलीही पत्रास न बाळगता आपल्या देशाचे नेतृत्व मरहुम खामेनी यांच्या पुत्राकडेच दिले. आपल्या संमतीशिवाय इराणचे नेतेपद टिकू शकणार नाही, ही ट्रम्प यांची यावरील दर्पोक्ती. तिला इराणच्या मंत्र्यांनीच निर्भीड उत्तर दिले. ‘‘तुम्ही तुमच्या न्यूयॉर्कचे महापौर निवडू शकत नाही, आमच्या प्रमुखांच्या निवडीचा अधिकार तुम्हास दिला कोणी’’, हे या मंत्र्याचे ट्रम्प यांस प्रत्युत्तर. हे सर्व संसद अधिवेशनाच्या विश्रामकालात घडल्याने संसद सुरू झाल्यावर यावर भारत सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार, हे उघड होते. तसेच झाले. पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी यावर चर्चेची मागणी केली. ती मान्य होणे अंमळ अवघडच. तशी ती झाली असती तर भलतेच मुद्दे समोर येऊन अनवस्था प्रसंग ओढवण्याचा धोका होता. तो सरकारने टाळला आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी ‘‘आम्ही शांततेच्या बाजूने आहोत’’, असे विधान केले. छान. पण शांततेच्या बाजूस कोण नाही? नरसंहारी नेतान्याहू हे देखील शांतता प्रस्थापित व्हावी याच बाजूचे आहेत. तेव्हा शांततावादी की अशांततावादी असा प्रश्न कधीच नसतो. महायुद्धांतही कधी तो प्रश्न नव्हता. प्रश्न असतो तो शांततेस आव्हान देणार्यांची बाजू घ्यायची की असे आव्हान देणार्यांमुळे बळी जाणार्यांच्या बाजूने उभे राहायचे, हा. इराणी राजवट कितीही दुष्ट इत्यादी असली तरी ती बदलायची की राखायची याचा अधिकार त्या देशातील नागरिकांचा आहे. तो बळकावू पाहणारे हे शांततेचे खरे विरोधक आहेत. त्यांना विरोध केला नाही तर उद्या अन्य कोणत्याही सार्वभौम देशातील राजवट बदला अशी मागणी करण्याइतके हे सोकावतील. म्हणून केवळ शांततेची बाजू घेऊन चालणारे नाही. प्रत्यक्ष शांततेसाठी उभे राहायला हवे.