– खापा ग्रामसभा की पहल, 1712 हे. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा
रामटेक :- पिंपरिया तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल गांव खापा की ग्रामसभा ने कुल 1712 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकारों का दावा प्रस्तुत किया है। यह दावा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत रामटेक स्थित उप-विभागीय अधिकारी और उप-विभागीय स्तरीय समिति को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीण पीढ़ियों से वन से जुड़े हुए हैं और इस वन क्षेत्र का उपयोग पारंपरिक रूप से पशुपालन, लघु वन उपज संग्रहण, जल संसाधन के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए किया जाता रहा है। दावा प्रस्तुत करने से पहले, वन अधिकार समिति ने संबंधित क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया, उसका सत्यापन किया और ग्रामीणों से वन के पारंपरिक उपयोग के बारे में जानकारी एकत्रित की।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) के अनुसार, समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का दायित्व और अधिकार है, जबकि धारा 5 ग्रामसभा और वन अधिकार धारकों को वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता की रक्षा का दायित्व और अधिकार प्रदान करती है। यह पहल देवलापार और रामटेक क्षेत्रों के अन्य आदिवासी गांवों को भी सामुदायिक वन अधिकारों के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। दावा प्रस्तुत करते समय, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष प्रवीण उइके, वन अधिकार समिति के सचिव रामनाथ कोकोडे, मालू उइके, मालती कोडवते, उषा उइके, शालिनी कुंभारे, दुर्गा कुंभरे, गीता मसराम, मनोतिबाई कोडवते, वचाला उइके, भाऊराव कोडवते, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य दिनेश कोकोडे और राजू उइके सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
वन अधिकार समिति के अध्यक्ष और पिंपरिया के सरपंच प्रवीण उइके ने कहा, ‘खापा गांव में वन के साथ हमारा कई पीढ़ियों का रिश्ता है। 1712 हेक्टेयर के सीएफआर दावे का मामला सिर्फ अधिकारों का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वन की रक्षा, संरक्षण और बचाव करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।‘ वन अधिकार कानून के विद्वान गौतम नितनावारे ने कहा कि खापा ग्राम सभा की यह पहल कानूनी अधिकारों, ग्राम सभा के सशक्तिकरण और समुदाय आधारित वन संरक्षण का एक प्रभावी मॉडल बन सकती है।