(महसूल विभाग)
वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन
वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
००००
(विधि व न्याय विभाग)
घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय
पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
००००
(विधि व न्याय विभाग)
पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पैठण तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालवली जातात. या न्यायालयात पैठण तालुक्यातील 799 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी नागरिकांना 53 कि.मी. इतका प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 16 नियमित व 4 बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण 20 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
००००
(वित्त विभाग)
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा आर्क लिमिटेट बंद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे कामकाज करणे अशक्य होणार आहे. या कंपनीवरील खर्च सुरू राहू नये यासाठी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राच्या नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर 2022 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.
००००
(ग्राम विकास विभाग)
ग्रमपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्श्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती. ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे. करवसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असणार आहे.
०००
(महसूल विभाग)
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथे जमीन
मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथील 395 चौ.मी. शासकीय जमीन तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वाहनतळ, माहिती केंद्र, कार्यालय व इतर सोयी-सुविधांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबरोबरच देवस्थानाने बांधलेल्या इमारतीतील 2 हजार चौरस फूट जागा फर्निचरसह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचाही निर्णय झाला. यावर महसूल विभागाची मालकी राहणार आहे.
वांद्रे येथील ही जमीन तिरूमला देवस्थानास 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक रूपये वार्षिक नाममात्र भाडे दराने देण्यात येणार आहे. ही जमीन देवस्थानास यापूर्वीच भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या 648 चौरस मीटर जमिनीच्या समोर आहे. या नव्या भूखंडावर देवस्थान वाहनतळ, माहिती केंद्र व कार्यालयासह इतर सोयी-सुविधा उभारणार आहे. ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचीच राहणार असून, देवस्थानाने ती फक्त मंजूर उद्देशासाठीच वापरायची आहे.
तिरुमला तिरुपती देवस्थानास तीन वर्षांच्या आत बांधकाम करावे लागणार असून येथील 2000 चौ.फूट जागा शासनासाठी राखून ठेवावी लागणार आहे. देवस्थानाने बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देवस्थानाला ही जागा सुसज्ज स्वरूपात जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. भाडेपट्टयाच्या 30 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर देवस्थानाला विहित पध्दतीने नूतनीकरण करावे लागणार आहे.
००००
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार
सार्वजनिक आरोग विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होत.
राज्यात नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरात असून राज्यात 29 महानगरपालिका, 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती आहेत. मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगर विकास विभागात विभागली असल्याने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य समन्वय राहावा यासाठी हे शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.
या निर्णयानुसार शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त शहरी आरोग्य हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असेल. महानगर पालिकांमधील वैद्यकीय अधिकारी ही पदे सर्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य अधिकारी नगरपलिका असे पद वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या धोरणाशी सुसंगत असा आहे.
०००
(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेमुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
मूल येथे सुरजगड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कारखाना उभारणार आहे, त्याबरोबरच या परिसरात एक औद्योगिक परिसंस्था यानिमित्ताने उभी राहणार आहे. या कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार असून त्यादृष्टीने तंत्रनिकेतनची आवश्यकता होती. या तंत्रनिकेतनसाठी टप्प्याटप्प्याने 39 शिक्षक आणि 42 शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुल तालुक्यातील या शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या स्थापनेमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण व नोकरीच्या संधींचे नवे दालन खुले होणार आहे.