– विधान भवन, नागपूर येथे दोन दिवसीय युथ पार्लमेंट संविधानातील अनुच्छेद 105 (3) वर सखोल मंथन
– मान्यवरांच्या उपस्थितीत तरुणांकडून संसदिय विशेषाधिकारांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा
नागपूर :- विधान भवन, नागपूर येथे स्वराज युथ पार्लमेंट च्यावतीने २९ व ३० डिसेंबर २०२५ रोजी युथ पार्लमेंटचे भव्य व अभ्यासपूर्ण आयोजन करण्यात आले. या युथ पार्लमेंटमध्ये भारतीय संविधानातील महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 105 (3) तसेच त्यामधील अंतर्भूत संसदिय विशेषाधिकारांवर सखोल चर्चा व विचारमंथन करण्यात आले. लोकशाही, संसदिय विशेषाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व उत्तरदायित्व यांचा परस्परसंबंध या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून भूषण धर्माधिकारी, माजी मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय,अॅड. प्रशांत ठाकरे, ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ उच्च न्यायालय नागपूर यांची उपस्थिती लाभली.
सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत – लोकशाहीचा कणा न्यायमूर्तीचा संदेश
संसद चर्चा सत्रात भारतीय लोकशाहीची उभारणी ही सत्ता विभाजनाच्या सिद्धांतावर आधारित असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेने सत्तेची तीन स्वतंत्र अंगे निश्चित केली आहेत – न्यायपालिका, कार्यपालिका व संसद (विधिमंडळ) ही तिन्ही अंगे आपापल्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र, स्वायत्त व सार्वभौम असून, कोणतेही अंग दुसऱ्या अंगाच्या अधिकारक्षेत्रात अनावश्यक हस्तक्षेप करू शकत नाही, हीच भारतीय लोकशाहीची मूलभूत रचना असल्याचे मत माजी न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी मांडले.
तिन्ही अंगांमध्ये समतोल व परस्पर आदर राखला गेला, तरच लोकशाही अधिक सुदृढ राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लॉ कॉलेज विद्यार्थ्यांचा प्रभावी सहभाग या युथ पार्लमेंटमध्ये विविध लॉ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत संसदिय पद्धतीने आपली मते मांडली. याप्रसंगी नागपूरला विधान भवनस्थित विधान परिषदेत देशभरातून उडीसा, राजस्थान, युपी, बंगाल, अशा वेगवेगळ्या राज्यातून युवा संसदेत सहभाग घेतला होता. प्रश्नोत्तर, मुद्देसूद भाषणे व प्रतिवादाच्या माध्यमातून चर्चेला रंगत आली. विद्यार्थ्यांची तयारी व संविधानविषयक अभ्यास पाहून उपस्थित मान्यवरांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.
अनुच्छेद 105 (3) – संसदिय विशेषाधिकारांचे स्वरूप
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 105 (3) हा संसद सदस्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारांशी संबंधित आहे.
या अनुच्छेदानुसार—
• संसद सदस्यांना सभागृहात व्यक्त केलेल्या मतांबाबत न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण मिळते,
• संसद व तिच्या समित्यांना त्यांच्या कार्यवाहीसाठी आवश्यक विशेषाधिकार प्राप्त होतात,
• मात्र या विशेषाधिकारांचा वापर लोकहित, संविधानिक मूल्ये व नैतिकतेच्या चौकटीत होणे अपेक्षित आहे.
विशेषाधिकार व उत्तरदायित्व यातील समतोल
विद्यार्थ्यांनी अनुच्छेद 105 (3) चा इतिहास, उद्देश, मर्यादा व संभाव्य गैरवापर यावर सखोल मते मांडली. काहींनी संसदिय विशेषाधिकार हे लोकशाहीचे संरक्षण करणारे असल्याचे मत मांडले, तर काहींनी त्यावर न्यायालयीन देखरेख व उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. यावेळी संसद सदस्यांच्या विशेष अधिकारांवर चर्चा करून त्यासंदर्भातील संसदीय बिल सादर करून मंजूर करण्यात आले. या सत्रात स्पीकर म्हणून लॉ कॉलेजचे हर्ष घाटे व पृथ्वीराज सपकाळ यांनी भूमिका बजावली. शासकीय विधी तज्ज्ञ कृष्णा डी. पारधी व वसंतकुमार चुटे यांनी मार्गदर्शन केले. तरुणांमध्ये संविधानिक जाणीव वाढवणारा उपक्रम
मान्यवर वक्त्यांनी सांगितले की, अशा युथ पार्लमेंटच्या माध्यमातून तरुणांमध्ये संविधानाविषयी आदर, लोकशाही मूल्यांची जाणीव व जबाबदारीची भावना निर्माण होते. भविष्यातील कायदेपंडित, प्रशासक व लोकप्रतिनिधी घडवण्यासाठी असे उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहेत. संसद समारोप आलेल्या प्रत्येक युवा सांसदाला संविधानाची प्रत भेट देऊन करण्यात आले. या दोन दिवसीय युवा संसद अधिवेशनाचे आयोजन स्वराज आर्गनायझेशन चे संस्थापक अध्यक्ष वेदांत आदिती योगेश पारधी,अमन भांडारकर, मानूकराजसिग अलक प्रग्या मोगला व इतर सदस्य यांनी केले या आयोजनाचे सर्वत्र अभिनंदन करण्यात आले.