मुंबई :- उद्धव ठाकरे आणि मविआचे घटक पक्ष, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, 50 हजार एकरी मदत लागलीच द्यावी असा आग्रह धरत आहेत. मात्र त्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली होती हे आठवावे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना केलेली कर्जमाफी ही फसवी होती. अटीशर्ती सोबत देऊ केलेली कर्जमाफी म्हणजे राज्य सरकारची बनवाबनवी होती. दोन लाखांची रक्कम पुढे करत कर्जमाफीला अनेक शर्ती घातल्या त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ हा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलाच नाही. उद्धव ठाकरे सरकारची सरसकट कर्जमाफी शेतकऱ्यांना धत्तुरा देणारी होती अशी जोरदार टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारच्या काळातील कर्जमाफीचा शासन आदेश वाचून दाखविला. उपाध्ये म्हणाले की, ठाकरे यांच्या कर्जमाफीमध्ये व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 साली केलेल्या कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रक्कमी परतफेड योजने अंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. शेतकऱ्यांना नेहमीच कर्ज पुनर्गठित करावे लागते. 70 ते 80 टक्के शेतकरी असे करत असतात. मात्र या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले होते. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली कर्जमाफी म्हणजे निव्वळ धूळफेक होती, असे उपाध्ये यांनी नमूद केले. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने आकड्यांचे खेळ करत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याची मुद्दल आणि व्याजासह थकबाकीची रक्कम 2 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले होते. राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शिरावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरविण्यात आले होते.
देवेंद्र फडणवीस 2017 मध्ये मुख्यमंत्री असताना घोषित केलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर होती. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले होते. शेतकरी अल्पभूधारक आहे की नाही, हे विचारात न घेता ही योजना लागू झाली. ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज दीड लाख रुपयांहून जास्त आहे, त्यांनाही या योजनेचा काही अंशी फायदा देण्यात आला होता. 2009 नंतर शेतकऱ्यांना दिलेली आणि 30 जून 2016 पर्यंत थकीत असलेली कर्जे माफ करण्यात आली होती. परतफेड करू न शकलेले, कर्जाचे पुनर्गठन केलेले किंवा थोडीफार रक्कम भरलेले शेतकरी यामध्ये समाविष्ट होते. 30 जून 2017 पर्यंतची थकबाकी धरून दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली. ज्यांचे कर्ज दीड लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनीही उरलेली जास्तीची रक्कम भरल्यास त्यांनाही दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती, असे उपाध्ये यांनी सांगितले.
