– खांबी-शिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आर्थिक संकटात; २० ते २५ लाखांची तूट, थकीत वीज बिलामुळे वीजखंडितची नोटीस
पंकज परशुरामकर,इनसाइडर न्युज टुडे
नवेगाव बांध :- अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील खांबी व शिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आर्थिक संकटात सापडल्या असून, थकीत वीज बिल आणि वाढत्या देखभाल खर्चामुळे या दोन्ही योजना येत्या १ सप्टेंबर २०२६ पासून बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजना बंद झाल्यास परिसरातील सुमारे ३० गावांतील नागरिकांवर तीव्र पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.
खांबी व शिरेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मागील १९ वर्षांपासून शासनाच्या नियमित अनुदानाशिवाय पाणीपुरवठा मंडळांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. नागरिकांकडून दरमहा २०० रुपये वर्गणी जमा करून या योजनांचा खर्च भागविला जात असला, तरी वाढते वीज बिल, देखभाल-दुरुस्ती आणि प्रशासकीय खर्चामुळे मागील दोन वर्षांपासून योजनांना मोठ्या आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे.
मार्च २०२५ मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे योजना बंद करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा मंडळांनी घेतला होता. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी मध्यस्थी करून योजनांच्या संचालनामुळे निर्माण होणारी आर्थिक तूट जिल्हा परिषदेकडून भरून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे जनहिताचा विचार करून मंडळांनी योजना सुरू ठेवली. मात्र, त्यानंतरही आर्थिक तूट भरून निघाली नसल्याने योजनांवरील थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत गेली.
सध्या दोन्ही योजनांवर मिळून अंदाजे २० ते २५ लाख रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण झाली असून, विद्युत वितरण कंपनीचे वीज बिलही मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. थकीत वीज बिलामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस संबंधित पाणीपुरवठा मंडळांना प्राप्त झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा मंडळांनी १ सप्टेंबरपासून योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ३० गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. ऐन पावसाळ्यानंतर अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, सुजल सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष किशोर तरोणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद गोंदियाच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन साद करण्यात आले. योजना बंद झाल्यास निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने स्वीकारावी, तसेच नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने आर्थिक व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
भविष्यात या दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पाणीपुरवठा धोरण २०२६नुसार सक्षम व कायमस्वरूपी पद्धतीने सुरू ठेवण्यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक निधी आणि नियमित आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
निवेदन देताना सुजल सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष किशोर तरोणे, शिरेगाव पाणीपुरवठा मंडळाचे सचिव नीलकंठ बोरकर आणि सुजल संस्थेचे सचिव कालिदास पुस्तोळे उपस्थित होते.
मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी निवेदनाची गंभीर दखल घेत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच संबंधित अधिकारी आणि पाणीपुरवठा मंडळांची तातडीने बैठक घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे ३० गावांचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
