पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाचे ढग अजूनही गडद असताना, यंदाचा पावसाळा अंमळ अधिकच कोरडा जाणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे…
दोन्हीचा एकत्रित परिणाम चिंतेचे मळभ दाट होण्यात आहे. युद्धामुळे तेलाबाबतची अनिश्चितता, आयात-निर्यातीचा खोळंबा आणि महागाईने डोके वर काढायला सुरुवात केलीच आहे. त्यात कमी पावसाच्या अंदाजाने पीकपाणीच नाही, तर पेयजलाच्या संकटाचीही चाहूल दिली आहे. युद्धाबाबत मध्यस्थी-दलाली वगैरे काहीच करणे हातात नाही हे वास्तव असताना निदान पाण्याच्या संकटाची किमान तयारी करणे तरी शक्य आहे. त्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले नाहीत तर फक्त समस्याच कोसळणार आहेत, हे लक्षात ठेवलेले बरे. या संभाव्य संकटाची दखल घेणे आवश्यक.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने पावसाचा दीर्घकालीन अंदाज नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार, देशात यंदा सरासरीच्या ९२ टक्के पाऊस पडेल, अशी शक्यता आहे. हवामानशास्त्र विभाग ९२ टक्के म्हणते, तेव्हा त्यात अधिक-उणे पाच टक्के गृहीत धरायचे असतात. अधिकचे पाच टक्के पदरात पडले, तर बरेच, पण प्रमाण उणावले, तर, म्हणून तयारी करणे गरजेचे. आपल्या पावसावर ‘ला निना’ आणि ‘एल निनो’ हे दोन घटक महत्त्वाचा परिणाम करतात. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे, तर ‘ला निना’ चांगल्या पावसासाठी पोषक आणि ‘एल निनो’ मारक. ‘एल निनो’ची स्थिती असते, तेव्हा बहुतांश वेळा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडतो. ‘ला निना’चा प्रभाव गेली दोन वर्षे असल्याने पावसाने सरासरी गाठली, काही ठिकाणी तर तो अति बरसला. आत्ताचा विचार करायचा, तर ‘ला निना’चा प्रभाव कमी होऊन स्थिती तटस्थ आहे. पण हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार जूननंतर ‘एल निनो’चा प्रभाव वाढेल. तो मान्सूनला पूरक नाही. असाच अंदाज ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामानशास्त्र संस्थेने दिलेला असल्याने यंदा पाऊस कमी बरसेल, याची शक्यता वाढते. शिवाय यंदाची स्थिती अधिक काळजी करण्यासारखी, कारण हवामानशास्त्र विभागाने दिलेला ९२ टक्के पावसाचा अंदाज हा गेल्या सुमारे तीन दशकांतील सर्वांत कमी आहे. तयारी या संदर्भाने अधिक करणे गरजेचे. गेल्या तीन दशकांत वाढलेले शहरीकरण, त्यातील वाढती लोकसंख्या आणि महापालिकांना राज्यातील कोणत्याच शहरात नीट पुरवता येऊ न शकणारे पिण्याचे पाणी अशा स्थितीत कमी पावसामुळे साठाच कमी उरला, तर भीषण स्थिती उद्भवू शकते. पुणे, मुंबई, ठाणे यांसारख्या शहरांत नव्याने विकसित झालेल्या भागांतील मोठमोठ्या इमारतींना आत्ताही पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. पाणी वितरणातील ढिसाळपणा याला कारणीभूत आहेच. पण साठाच कमी असेल तेव्हा या टँकरची गरज जलवाहिन्यांद्वारे नीट पाणी येणार्या भागांनाही लागते. अशा संकटात कशी नफेखोरी होऊ शकते आणि त्यामुळे सामान्य माणूस कसा नाडला जाऊ शकतो, हे नव्याने समजावून सांगण्याची गरज नाही.
महाराष्ट्रातील अनेक धरणे शेतीच्या सिंचनासाठीही पाणी पुरवतात. पण पाण्याच्या दुर्भिक्षाच्या वेळी पिण्याचे पाणी राखून ठेवण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याने कमी पावसाच्या अंदाजाचे शेतीवरही गंभीर परिणाम संभवतात. उसासारख्या नगदी पिकांचे यामुळे होऊ शकणारे नुकसान कृषी अर्थचक्राला खीळ घालणारे असू शकते. आधीच साखर निर्यातीवर परिणाम झालेला असताना, उत्पादनाला बसू शकणारी खीळ अडचणींत भर घालणारीच असेल. सध्या महाराष्ट्रातील धरणांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक जलसाठा आहे. त्याचे नियोजन हेच आत्ताचे तातडीचे प्राधान्य आहे. हवामानशास्त्र विभाग मान्सूनचा सुधारित अंदाज मेअखेरीस जाहीर करील. तेव्हा काही बदल होतात का, ते बघायचे. आत्ताच्या अंदाजात त्यातल्या त्यात एक दिलासादायक बाब म्हणजे मान्सूनच्या उत्तरकाळात इंडियन ओशन डायपोल अर्थात ‘आयओडी’ची स्थिती सकारात्मक असेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ‘आयओडी’ म्हणजे हिंदी महासागराच्या पूर्व आणि पश्चिम सागरी पृष्ठभागांवरील तापमानातील फरक. पश्चिमेकडील सागरी पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा आयओडी सकारात्मक असे म्हटले जाते. त्याचा चांगल्या पावसाला उपयोग होतो. पण, हा प्रभाव उत्तरकाळात दिसणार असल्याने त्याचा पेरण्या आदींना कितपत उपयोग होईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. आणि तसा तो खरोखरच सकारात्मक होणार असेल तर मोसमी पावसाच्या पहिल्या टप्प्यात करायचे काय, हा प्रश्न.
तो पडण्याचे सयुक्तिक कारण म्हणजे या संभाव्य संकटास सामोरे जाण्याची इच्छा आपल्या राज्यकर्त्यांत तूर्त तरी दिसत नाही. कदाचित पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, नारीशक्ती वंदन इत्यादी अधिक महत्त्वाची व्यवधाने असल्यामुळे असेल पण हे हवामानाचे संकट आपल्या राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर नसावे. तसेही पर्यावरण हा राजकीयदृष्ट्या मतांची बेगमी करण्यास मदत करणारा विषय नाही. हे कटू असले तरी सत्य. ज्यांस ते अविश्वसनीय भासते त्यांनी आपल्या राजधानी दिल्लीत हिवाळ्यात उद्भवणार्या परिस्थितीचे उदाहरण स्मरावे. वास्तविक नेमेचि येणार्या पावसाळ्याप्रमाणे त्यानंतर हिवाळ्याचे येणेही नेमेचि म्हणावे असेच. तरीही नेमेचि कोसळणार्या पावसामुळे मुंबईत नेमेचि खड्डे पडतात आणि नेहमीच्याच कंत्राटदारांस बेगमीची संधी मिळते. तसेच दिल्लीत हिवाळ्यात हवा प्रदूषित होऊन अनेकांचे छातीचे पिंजरे होतात. पण प्रदूषण रोखण्यासाठी, निदान ते कमी व्हावे यासाठी तरी प्रतिबंधात्मक उपाय योजावेत असे काही आपल्या राज्यकर्त्यांस वाटत नाही.
याचे कारण पर्यावरण रक्षणाचे उपाय जरी योजले तरी त्याची फलनिष्पत्ती संबंधितांस अनुभवास येण्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. पर्यावरण रक्षण उपाय हे वृक्ष लागवडीसारखे असतात. वृक्ष लागवड करणार्यांस त्या वृक्षाची फळे चाखण्यास मिळतीलच असे नाही. पण म्हणून वृक्ष लागवड करणे जसे थांबवायचे नसते तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी उपाययोजना करणे टाळायचे नसते. या संदर्भात एके काळी जगातील अत्यंत प्रदूषित गणल्या जाणार्या चीनच्या बीजिंगने वातावरणशुद्धी कशी केली ते शिकण्यासारखे आहे. पण तसे आपण शिकू याची शाश्वती शून्य.
आगामी दुष्काळाबाबत असेच होण्याचा धोका संभवतो. वास्तविक अशी दुष्काळ शक्यता हवामानाचा ताजा अंदाज सूचित करतो. पण तरीही आपल्या यंत्रणा खरोखरच असा दुष्काळ पडला तर त्याचा परिणाम सुसह्य व्हावा यासाठी उपाययोजना करतीलच याची शाश्वती नाही. निदान आपला इतिहास हेच दर्शवतो. अन्यथा पाण्याचे नियोजन, उद्योग/शेती आणि नागरिकांत त्याची वाटणी समन्यायी व्हावी यासाठी आतापासूनच प्रयत्न हाती घ्यायला हवेत. पाऊस ओढ देणार असेल तर शेतकर्यांच्या पीक पद्धतीत काही बदल शक्य आहेत का याचीही चाचपणी केली जाणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा खतांचा. शेतीवर हे अस्मानी संकट कोसळणारच असेल तर निदान उपलब्ध पाण्यात शेतीसाठी आवश्यक खतांचा पुरवठा होईल यासाठीही उपाययोजना हवी. विशेषत: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे खत निर्मिती आणि पुरवठा यावर गंभीर परिणाम झालेले असताना आगामी कृषी हंगातील खत पुरवठ्यासाठी आताच प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत.
दुष्काळ हा प्रत्यक्ष पडल्याखेरीज त्याचे गांभीर्य संबंधितांस जाणवत नाही, हेही कारण कदाचित त्यामागे असावे. आणि एकदा का दुष्काळ पडला की सर्व यंत्रणेलाच हर्षाचे भरते येते. विशेष निधी, तो वापरण्याचे विशेषाधिकार आणि आपण ‘बळीराजा’साठी बरेच काही करत असल्याचे दाखवण्याची संधी ही नैसर्गिक संकटात जितकी मिळते तितकी प्रतिबंधात्मक उपाय योजून मिळत नाही. दुष्काळातील दौलतजादा हा ‘व्यवस्थे’साठी दिलासा असला तरी सामान्यांचे त्यात मरण ओढवते. तसे होऊ नये ही आशा.