प्रतिनिधी हंसराज भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यातील गुडेगाव रेतीघाटातील अवैध रेती उत्खनन आणि शासनाच्या ७१ कोटींच्या महसुलावर पडलेला दरोडा, हे प्रकरण आता प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निर्देश दिल्यानंतर तहसीलदारांनी आकारलेला ७१ कोटी २७ लाख ६० हजारांचा दंड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (SDO) नेमक्या कोणत्या अधिकारात रद्द केला? यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे का? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करत भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मुकुंद साखरकर यांनी या प्रकरणाच्या ‘SIT’ चौकशीची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय? डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात गुडेगाव रेतीघाटातील अवैध उत्खननाचा मुद्दा गाजल्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, ९ जानेवारी २०२६ रोजी पवनी तहसीलदारांनी संबंधित कंत्राटदारावर ७१ कोटी २७ लाख ६० हजारांचा दंड आकारला. संयुक्त पंचनाम्यात ३४,६०० ब्रास अतिरिक्त अवैध उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी SDO यांनी हा दंड रद्द केल्याने खळबळ उडाली आहे.
यावर आक्षेप घेताना मुकुंद साखरकर म्हणाले की, “मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आकारलेला दंड रद्द करण्याचा अधिकार SDO ला कोणत्या कायद्याने दिला? या निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी किंवा शासनाची मंजुरी घेतली होती का? की मंत्र्यांच्या आदेशापेक्षा SDO चा आदेश मोठा ठरला?”
मुकुंद साखरकर यांच्या शासनाकडे ९ प्रमुख मागण्या:
भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने साखरकर यांनी शासनाकडे पुढील ९ मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे:
• ७१ कोटी २७ लाख ६० हजारांचा दंड रद्द करण्याच्या SDO च्या आदेशाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
• दंड रद्द करण्यामागे राजकीय दबाव किंवा कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला का, याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
* या प्रकरणात जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून दोष आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
• दंड प्रलंबित असताना त्याच कंपनीला पुन्हा नवीन ठेका देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपासावी आणि टेंडरची फाईल जनतेसमोर आणावी.
* अवैध उत्खननाची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला ETS सर्व्हे का करण्यात आला नाही, याची चौकशी करून जबाबदार अधिकारी निश्चित करावेत.
* ३४,६०० ब्रास अवैध उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नेमके किती नुकसान झाले, याची निश्चिती करावी.
• २०२४ मध्ये संबंधित कंत्राटदारावर करडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद झाला असूनही त्याला अद्याप अटक का झाली नाही, याची चौकशी करावी.
• मोहाडी, सिहोरा, गोबरवाही येथे क्षमतेपेक्षा जास्त (१ ते १.५ लाख ब्रास) रेती साठवून ठेवली आहे, ती त्वरित जप्त करून कारवाई करावी.
• या संपूर्ण प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता याची ‘विशेष तपास पथका’मार्फत (SIT) चौकशी करण्यात यावी.
आंदोलनाचा इशारा शासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन तात्काळ सत्य जनतेसमोर आणले नाही, तर भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मुकुंद साखरकर यांनी दिला आहे. कोट्यवधींच्या महसुलाची लूट करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खैर केली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.