– उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिका प्रशासनाला सुनावले खडेबोल
मुंबई :- ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते, विशेषतः दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट परिसर चकाचक करण्यात आला. मात्र, सामान्य मुंबईकरांना वर्षभर अशी स्वच्छता का मिळत नाही? महत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येतात तेव्हाच प्रशासनाला स्वच्छतेची आठवण होते का?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. दोन दिवसांच्या तात्पुरत्या दिखाव्याऐवजी शहरातील प्रत्येक प्रभागात कायमस्वरूपी स्वच्छता राखा, असे न्यायालयाने बजावले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्य सरकार आणि महापालिकेची इच्छाशक्ती असेल तर ते काही वेळातच परिस्थितीत बदल घडवू शकतात. याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. हे काम विजेच्या वेगाने होऊ शकते. मग महत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येतात तेव्हाच तुम्ही या प्रश्नांबाबत जागे होणार का?, हे योग्य नाही. या शहराचे कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी तुम्ही काम केले पाहिजे,’ असे न्यायालयाने सुनावले.
दिखावा नकाे कायम स्वच्छता राखा
‘काही पाहुणे येणार म्हणून बॅलार्ड इस्टेट परिसराकडे पाहा. तो किती चकाचक आणि सुशोभित झाला आहे. रस्त्यांना रंगरंगोटी करणे, पाण्याने रस्ते धुणे हे तुम्हाला शक्य आहे, तर ते नागरिकांसाठीही करा. दोन दिवसांच्या तात्पुरत्या दिखाव्याऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छता राखा. शहरातील प्रत्येक प्रभागात अशी स्वच्छता दिसली पाहिजे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायमूर्तींनी मंगळवारी कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. तेथील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक आढळल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. अनेक वर्षांपासून कचरा व्यवस्थापन आणि त्यावरील प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाऱ्या विषारी घटकांचा सामना करावा लागत असताना प्लास्टिकचा वापर अद्याप बंद का झालेला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
उच्च न्यायालय म्हणाले:
मुंबईत प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी घालण्यासाठी व्यावसायिक हितसंबंधांना बळी न पडता आक्रमक पावले उचला. प्लास्टिकचा कचरा निर्माण झाल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यापेक्षा तो निर्माण होण्याच्या टप्प्यावरच रोखणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात समुद्रात गेलेला प्लास्टिक कचरा पुन्हा किनाऱ्यावर येतो आणि त्यातून गंभीर समस्या निर्माण होतात.
महाराष्ट्र सरकारकडे प्लास्टिकबाबत कोणते धोरण आहे, तसेच माथेरान आणि महाबळेश्वरसारख्या राज्यातील पर्यटनस्थळांवर प्लास्टिक बंदी लागू आहे का? कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमधून निर्माण होणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण यासंदर्भात देखरेख समितीने अंतर्गत ऑडिट करून अहवाल सादर करा.






