मुंबई :- गोसीखुर्द हा प्रकल्प मोठा असल्याने त्यासंदर्भातील पुनर्वसन, मोबदला आणि अनुदान या सर्व बाबी शासनाच्या विचाराधीन आहेत याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडविणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य नरेश भोंडेकर यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भू संपादनाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर काही निर्णय बदलण्यात आले. मात्र, अद्याप काही गावांमध्ये अतिपूरामुळे धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असून स्थानिकांकडून तक्रारी येत आहेत. पुनर्वसन एकदाच करायचे की टप्प्याटप्प्याने करायचे, याबाबत शासन योग्य निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतही धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांना २.९९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. सध्याच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही त्याचप्रमाणे अनुदान द्यायचे का, तसेच वाढीव गावांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागामार्फत घ्यायची की स्वतंत्र शासकीय निर्णयाद्वारे करायची, याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सन्माननीय सदस्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील एक महिन्यात ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य संजय मेश्राम यांनी सहभाग घेतला.
