– ऐतिहासिक जलाशयालगतच्या गट क्र. १२९४ साठी तब्बल पाच प्रस्ताव; ग्रामपंचायतीवर नोटिसांचा भडिमार, स्थानिकांमध्ये संताप
नवेगाव बांध, प्रतिनिधी :- गोंदिया जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या नवेगाव बांध येथील ऐतिहासिक मालगुजारी जलाशयालगत असलेल्या गट क्रमांक १२९४ मधील सुमारे ९८.८२ हेक्टर शासकीय जमिनीवर खाजगी शेतीसाठी तब्बल चार ते पाच प्रस्ताव महसूल प्रशासनाकडे दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने अर्जुनी मोरगाव तहसील कार्यालयाकडून एकामागोमाग एक जाहीरनामे प्रसिद्ध करून ग्रामपंचायतीच्या नोटीस फलकावर हरकती मागविण्यात येत असल्याने परिसरात तीव्र चर्चा व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुमारे १२५० हेक्टर (३ हजार एकरांहून अधिक) क्षेत्रात विस्तारलेला ऐतिहासिक नवेगाव बांध जलाशय (गट क्र. १२९२) आणि त्यालगतचा गट क्र. १२९४ हा पर्यटन, पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच गटातील सुमारे पाच हेक्टर क्षेत्रावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (एमटीडीसी) पर्यटन रिसॉर्ट कार्यरत आहे. त्यामुळे उर्वरित शासकीय जमीन भविष्यातील पर्यटन विस्तारासाठी महत्त्वाची मानली जाते.
जाहीरनाम्यांची मालिका; नागरिकांचा सवाल
तहसीलदार अर्जुनी मोरगाव यांच्या न्यायालयातून नमुना ‘अ’ (नियम ३) अंतर्गत विविध अर्जदारांच्या प्रस्तावांवर हरकती मागविण्यासाठी सातत्याने जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. दोन-दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मागण्यांचे प्रस्ताव पुढे सरकत असल्याचे दिसत असून, “ही मोक्याची शासकीय जमीन टप्प्याटप्प्याने वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे का?” असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
निस्तार हक्क व पर्यटन विकासावर परिणामाची भीती
स्थानिकांच्या मते, संबंधित शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून गावकऱ्यांचे पारंपरिक निस्तार हक्क, चराई, सार्वजनिक वापराचे मार्ग आणि इतर सामुदायिक सुविधा अवलंबून आहेत. भविष्यात नवेगाव बांधचा पर्यटन विकास, पर्यटकांसाठी सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी ही जमीन आवश्यक ठरणार असल्याने तिचे खाजगी वाटप झाल्यास दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक भूमिहीन नागरिकांना प्राधान्य न देता बाहेरील अर्जदारांच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही होत असल्याचा आरोपही काही नागरिकांनी केला आहे.
‘प्रशासनाने दूरगामी परिणामांचा विचार करावा’
नवेगाव बांध फाउंडेशनचे सचिव रामदास बोरकर यांनी सांगितले की, “नवेगाव बांध हे केवळ पर्यटन स्थळ नसून राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आणि पक्षी निरीक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जाणारे क्षेत्र आहे. येथील शासकीय जमिनी भविष्यातील पर्यटन विकासासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. या संवेदनशील परिसरातील जमिनींच्या वाटपाबाबत शासनाने अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी आणि सर्व प्रस्तावांचा पर्यावरण, पर्यटन व स्थानिक हिताच्या दृष्टीने सखोल विचार करूनच निर्णय घ्यावा.”
जनभावना तीव्र
स्थानिक नागरिकांच्या मते, पर्यटन विकासाच्या घोषणा आणि दुसरीकडे पर्यटन क्षेत्रालगतच्या शासकीय जमिनींच्या वाटपाचे प्रस्ताव या दोन्ही बाबींमध्ये विसंगती दिसून येत आहे. संबंधित प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना शासनाने पर्यावरणीय, सामाजिक आणि पर्यटनविषयक परिणामांचा सर्वंकष विचार करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्गाने आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन छेडण्याचाही इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.