– शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक; संजू कुंभलकर यांचा पत्रकार परिषदेत खळबळजनक गौप्यस्फोट
हंसराज,भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यातील गुडेगाव रेती घाटावर झालेल्या ३४,६०० ब्रास अवैध रेती उत्खनन प्रकरणी आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणात शासनाचा ७१ कोटी २७ लाख रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा आरोप करत, शिवसेना (शिंदे गट) वतीने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी संजू कुंभलकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले असून त्यांच्या तत्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय? पत्रकार परिषदेत माहिती देताना संजू कुंभलकर म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन २०२५ मध्ये आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी गुडेगाव रेती घाटातील अवैध उत्खननाचा मुद्दा लावून धरला होता. या घाटावर केवळ १४,१३० ब्रास रेती उत्खननाची परवानगी असताना प्रत्यक्षात ३४,६०० ब्रास जादा रेती उपसण्यात आली. या गंभीर तक्रारीची दखल घेत राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात दंड आकारणी व गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार पवनी यांनी ९ जानेवारी २०२६ रोजी कंत्राटदार अनुज कुमार अगरवाला यांच्यावर ७१ कोटी २७ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
धक्कादायक बाब अशी की, महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर आकारलेला हा कोट्यवधींचा दंड उपविभागीय अधिकारी (SDO) भंडारा यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी रद्द केला. मंत्र्यांच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन दंड रद्द करण्याचा अधिकार एसडीओला कोणी दिला? असा सवाल कुंभलकर यांनी उपस्थित केला. जिल्हाधिकारी आणि खनिकर्म अधिकारी यांनी ‘ईटीएस’ (ETS) मोजणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. जर ही मोजणी झाली असती, तर घोटाळ्याची व्याप्ती ३०० कोटींच्या वर गेली असती, असा दावाही यावेळी करण्यात आला.
रेती माफियांनी लोकप्रतिनिधींना धमकावले यावेळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रेती माफियांबाबत धक्कादायक माहिती दिली. जिल्ह्यात रेती माफियांचे धाडस इतके वाढले आहे की, ते आमदार आणि खासदारांना चक्क गावकऱ्यांसमोर जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत. बंदुकीचा धाक दाखवून गावकऱ्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. “जिल्ह्यातील सर्व बडे अधिकारी आमच्या खिशात आहेत,” अशी दर्पोक्ती हे तस्कर उघडपणे करत असून, पोलिसात तक्रार केल्यास उलट गावकऱ्यांवरच गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे गंभीर वास्तव कुंभलकर यांनी मांडले.
प्रमुख मागण्या:
• या प्रकरणातील दोषी जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांना त्वरित निलंबित करावे.
• संपूर्ण घोटाळ्याची ‘एसआयटी’ (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा.
• कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी.
या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे (शिंदे गट) प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “जर शासनाने या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वेळीच कारवाई केली नाही, तर शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशाराही संजू कुंभलकर यांनी यावेळी दिला. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
