मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत “नवे नागपूर” विकासासाठी महत्त्वाचे करार

NMRDA, NBCC आणि HUDCO यांच्यात दोन सामंजस्य करार

नागपूर ९ – महाराष्ट्राच्या भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व वित्तीय केंद्र (IBFC) म्हणून “नवे नागपूर” या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि केंद्र सरकारच्या नवरत्न दर्जाच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या – NBCC (इंडिया) लि. व HUDCO यांच्यात दोन महत्त्वाचे सामंजस्य करार (MoU) झाले. या करारांमुळे “नवे नागपूर” या विश्वस्तरीय प्रकल्पाला चालना मिळून शहराचे आर्थिक व व्यावसायिक स्वरूप बदलण्यास मदत होणार आहे.

NBCC सोबत करार – १,००० एकरवर नवे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
NMRDA व NBCC यांच्यात झालेल्या करारानुसार, “नवे नागपूर” प्रकल्पासाठी १,७१० एकरपैकी १,००० एकर क्षेत्रावर विकास होणार आहे. उर्वरित ७१० एकर भविष्यातील विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. हा विकास प्लग-ऍण्ड-प्ले मॉडेलवर आधारित असेल. त्यामध्ये समाविष्ट होणार आहेत – भूमिगत युटिलिटी टनेल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित कचरा व्यवस्थापन, स्टार्ट-अप्स, MSME, आयटी कंपन्या, व्यापारी केंद्रे तसेच निवासी व मिश्र वापर प्रकल्प.
NBCC ही प्रकल्प व्यवस्थापन व सल्लागार संस्था म्हणून काम करेल. हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत, पुढील १५ वर्षांत पूर्ण होईल. यासाठी सक्षम समिती गठित करण्यात आली असून, तिचे अध्यक्ष NMRDA चे आयुक्त असतील.

HUDCO सोबत करार – ₹११,३०० कोटींचे आर्थिक साहाय्य
दुसरा महत्त्वाचा करार NMRDA व HUDCO यांच्यात झाला. या अंतर्गत HUDCO एकूण ₹११,३०० कोटी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्यापैकी ₹६,५०० कोटी “नवे नागपूर” प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहण, व्यावसायिक विकास व पायाभूत सुविधांसाठी; तर ₹४,८०० कोटी नागपूर बाह्य रिंगरोडच्या जमीन अधिग्रहणासाठी वापरले जातील. या भागीदारीत कार्यशाळा, प्रशिक्षण व क्षमता-वृद्धी कार्यक्रमांचाही समावेश आहे.

या प्रसंगी NBCC (इंडिया) लि. चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी, HUDCO चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, तसेच NMRDA चे आयुक्त संजय मीणा (IAS) आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि पुढील दिशा
३ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेग मिळणार आहे. या करारांमुळे “नवे नागपूर” हे देशातील अत्याधुनिक, जागतिक दर्जाचे वित्तीय व व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकले गेले आहे. नागपूरच्या आर्थिक भविष्यासाठी हा प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे.