– कालबद्ध विकसित होणाऱ्या मोकळ्या जागांच्या उपयोगितेबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले निर्देश
– एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत असलेल्या जलस्त्रोतांच्या बळकटीसाठी स्वतंत्र सीएसआर फंडमार्फत कामे
नागपूर :- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या विकासासाठी शासनाने सुमारे 7 हजार 168 हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीत सुमारे 3 हजार हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. नागपूर महानगराच्या पंचक्रोषित असलेल्या या जागेतील काही जागांवर दीर्घ नियोजनाअंतर्गत प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. या जागा तोपर्यंत पडीक न राहता यावर महिला बचत गटांच्यामार्फत वनौषधी, ग्रासलॅण्ड, बांबू लागवड व तत्सम उत्पादने घेतली पाहिजेत. यादृष्टीने ग्रामिण भागातील त्या-त्या जागांजवळ असलेल्या सक्षम बचत गटांची निवड केली जाईल. सुमारे एक हजार बचत गटातील दहा हजार महिलांना या माध्यमांतून रोजगार उपलब्ध करुन देऊ. यासाठी खनिज प्रतिष्ठानमार्फत पात्र बचत गटांना एक लाख रुपयापर्यंतचे विना परतावा भांडवल देण्याबाबत निर्णय घेऊ असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि नागपूर सुधार प्रन्यास या विभागाच्या विविध विकास कामांबाबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक संपन्न झाली. या आढावा बैठकीस आमदार सर्वश्री डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, चरणसिंग ठाकूर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाच्या विविध ठिकाणी असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर त्या-त्या ठिकाणाच्या जमिनीची स्थिती पाहून अशा जमिनी पडीक राहण्यापेक्षा बांबू व इतर लागवडीद्वारे विकसित व्हाव्यात असा शासनाचा मनोदय आहे. प्रकल्पपूर्ण होईपर्यंत स्थानिक लोकांना यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती व कौशल्य विकसित होतील अशी धारणा आहे. यादृष्टीने विचार करुन नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सद्यस्थितीत रिकाम्या असलेल्या जागांवर ही पथदर्शी योजना उत्तम ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याबाबत औषध निर्मिती व इतर उद्योगांशी चर्चा करुन त्यांनाही यात समावेश कसा करुन घेता येऊ शकेल याची पडताळणी करुन निर्णय घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
प्राधिकरणा अंतर्गत येणाऱ्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर भागातील नाल्यांचे खोलीकरण महत्वाचे आहे. याचबरोबर या भागातील जे काही जलस्त्रोत आहे त्याचे बळकटीकरण स्थानिक ग्रामपंचायती व जनप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून केले पाहिजे. यासाठी निधीची उपलब्धता हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी एमएमआरडीए मार्फत स्वतंत्र सीएसआर बाबतची योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करुन नोंदणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सीएसआरमार्फत ही कामे मार्गी लावू असे ते म्हणाले.
पाणंद रस्त्यांवर प्रत्येक विभागाकडून भर दिला पाहिजे. जी गावे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात आहे त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन ही कामे तात्काळ पूर्ण करा असे निर्देश त्यांनी दिले. या रस्त्याच्या कामात माती आणि फ्लाय ॲश यातून अधिक मजबूती साधणारे रस्ते तयार होऊ शकतील. अधिक बळकट रस्ते कसे तयार होतील याची तपासणी करण्याचे व अधिकाधिक फ्लाय ॲश पाणंद रस्त्याच्या उपयोगात कशी घेता येईल हे तपासण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
या बैठकीत नविन नागपूर प्रकल्प व बाह्यवळण रस्ता याबाबत लवकरच जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीं समोर सादरीकरण करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.