‘टक्केवारीशिवाय बिलं मंजूर नाहीत’; PWDच्या कार्यालयावर ठेकेदारांचा आरोप
बिलं मंजूर हवीत? मग टक्केवारी द्या!’ – नागपूरच्या PWD कार्यालयावर गंभीर आरोप
सदर अधिकाऱ्यांचे पोलीस विभागाशी चांगले संबंध असल्यामुळे ठेकेदारांमध्ये ‘साया भाये कोतवाल, तो डर कैसा?’ अशी चर्चा सुरू आहे”
नागपूर – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) विभागीय कार्यालय क्रमांक ३ मध्ये ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिलं गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर बिलं काढून देण्यासाठी टक्केवारीच्या स्वरूपात कमिशन घेतल्याच्या चर्चा ठेकेदार वर्तुळात जोर धरू लागल्या आहेत. यामुळे ठेकेदारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून विभागाच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
ठेकेदारांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, १० लाखांच्या बिलासाठी किमान ५० हजार रुपयांची ‘अतिरिक्त रक्कम’ मागितली जाते. काही प्रकरणांमध्ये ही रक्कम २ ते ५ टक्के इतकी असते, तर कधी ती ७ टक्क्यांपर्यंत जाते. ज्यांनी ही रक्कम दिली, त्यांच्या बिलांची जलदगतीने पूर्तता होते, असा आरोप आहे. मात्र, जे ठेकेदार कमिशन देण्यास नकार देतात, त्यांची बिलं महिनोंमहिने अडकवून ठेवली जात असल्याची तक्रार आहे.
या विभागात कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप होत असून, त्या उच्च पदावर बसून ठेकेदारांकडून टक्केवारी मागतात, अशी चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असोत की पोलीस व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकारी सर्वांशी त्यांचे चांगले संबंध असल्यामुळे कुणी त्यांच्या विरोधात बोलायला धजावत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांच्या पतींचा राजकीय वर्तुळातील दबदबा लक्षात घेता त्यांना वरचढपणा मिळतो, असा ठेकेदारांचा आरोप आहे.
असंही म्हटलं जातं की, जर कोणी त्यांच्या गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवला किंवा माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली, तर त्या आपल्या ओळखींचा वापर करून संबंधित व्यक्तीचा मोबाईल नंबरसह इतर माहिती मिळवतात आणि दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. एवढंच नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ अधिकारी त्या व्यक्तीवर लक्ष ठेवतात, अशी चर्चा आहे. यामुळे ठेकेदारांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. तसेच हा पुरुष अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन इतरांच्या कामात हस्तक्षेप केला असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. निविदा प्रक्रियेत देखील हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप आहे. या हस्तक्षेपामागे आर्थिक लाभाचा हेतू असल्याचं बोललं जात असून त्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
अलीकडेच नागपूरमधील एका ठेकेदाराने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्राथमिक चौकशीत समोर आलं की, त्याचे कोट्यवधी रुपयांचे बिल विभागात अडकले होते. त्यामुळे तो गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडला होता. मात्र, आत्महत्येमागील नेमकं कारण अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. या घटनेनं ठेकेदार वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सदर महिला अधिकारी व त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या चालू-अचल संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, अशी ठेकेदार वर्तुळातून जोरदार मागणी होत आहे. मागील दोन-अडीच वर्षांपासून हे अधिकारी या विभागात कार्यरत असून, या काळात कोट्यवधींची कामं पूर्ण झाली आहेत. टक्केवारीच्या हिशेबाने गणित मांडलं तर शेकडो कोटी रुपयांची अवैध कमाई झाल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली तर अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर येऊ शकतात. शासनाची कामकाज पद्धती आणि विभागीय पारदर्शकतेवर नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर अशा गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.
या संपूर्ण घडामोडींवर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. ठेकेदारांसह सर्वसामान्य नागरिकांकडून पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरत असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.