राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरु आहे. आतापर्यंत 975.5 मिलिमीटर पाऊस (Heavy Rain) पडला आहे. हा सरासरीच्या 102 टक्के अधिक पाऊस आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा देण्यासाठी शक्य ते सर्व निर्णय घेतले जातील. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे होतील तशी तातडीने मदत दिली जाईल. संपूर्ण भागाचे पंचनामे होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही. आतापर्यंत राज्य सरकारने 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना 2215 कोटी रुपयांची मदत करण्याचे जीआर काढले आहेत. यापैकी 1829 कोटी रुपये संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पोहोचले आहेत. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाई जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांमध्ये उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. ते मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. (Wet Drought)
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पूरपरिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. पूरपरिस्थितीमुळे काही भागात लोक अडकले आहेत. बीड, धाराशिव या परिसरात रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु आहे. धाराशिव आणि बीड परिसरात बचाव मोहीम सुरु आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 27 जणांना हेलिकॉप्टरने बाहेर काढण्यात आले आहे. तर 200 लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अहिल्यानगर, बीड, परभणी, जळगाव आणि सोलापूर या भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 10 जण जखमी झाले आहेत. या परिसरात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यांच्या 17 तुकड्या तैनात आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. सगळे पंचनामे झाल्यावर एकत्रित मदत करण्याऐवजी जसे पंचनामे होतील, तशी तातडीने मदत करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले आहे. आम्ही सातात्याने जीआर काढत आहोत, एक सिंगल जीआर नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी 1829 कोटी रुपयांची मदत ग्राऊंडवर पोहोचली आहे. पण यासोबत नवीन ठिकाणी पाऊस सुरु आहे, तेथील पंचनामे करुन मदत करण्याचे काम सुरुच राहील.
सध्या एखाद्या जिल्ह्यात कमी मदत दिसत असेल तर ते प्रमाण नंतर वाढेल. आता एखाद्या तालुक्याचा नुकसानभरपाईचा अहवाल आधी आला तर त्यांना मदत करायची, हे आपले धोरण आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, पावसामुळे झालेले मृत्यू आणि दुर्दैवी घटनांसाठी मदत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांन देण्यात आले आहे. मृत जनावरे आणि घरांच्या नुकसान भरपाईची मदत देण्याचे अधिकारही आपण स्थानिक पातळीवर दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांमधील पावसाच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढाव घेण्यात आला. उद्या सर्व पालकमंत्री पूरग्रस्त भागांना भेटी देतील. मी स्वत: काही भागांमध्ये जाणार आहे. जिथे मोठ्याप्रमाणात मदतकार्य सुरु आहे, तिकडे अडथळा येऊ नये, अशा पद्धतीने हे दौरे सुरु राहतील, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी विरोधक आणि शेतकरी करत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी यावर स्पष्टपणे बोलणे टाळले. त्यांनी म्हटले की, याठिकाणी जे काही नुकसान झालं आहे, जेवढ्या पद्धतीची मदत आपल्या नियमांमध्ये आहे, तेवढी आम्ही देऊ. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी जीआर आहे, मदत करता येते, नरेगाच्या माध्यमातून आपण मदत करतो. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी मदत करण्यासाठी जे निकष आहेत, त्यामध्ये बदल करावेत, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली होती. राज्य सरकार त्याविषयी सकारात्मक विचार करत आहे. केंद्र सरकारकडून मदत येण्यासाठी वेळ लागेल. कारण सगळे मूल्यमापन करुन एकच प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जातो, नंतर मदत येते. मात्र, केंद्र सरकारने आपल्याला एनडीआरएफतंर्गत अगोदरच पैसे दिलेले असतात. ते पैसे आपण खर्च कररतो. केंद्र सरकार निश्चितच मदत करेल, पण तोपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नाही. आम्ही शक्य ती तातडीची मदत शेतकऱ्यांना करुन, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
SOURCE : abpmaza