प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या प्रतिक्षेत कुही तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित

– सेवा पंधरवाड्यात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी

साळवा :– शासनाचे आदेश आहेत पण जिल्हा प्रशासनाचे आदेश नाहीत. त्यामुळे कुही तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना वारंवार तहसील कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल व वन विभागाने 19 जून 2025 रोजी आदेशा काढून नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांना तात्काळ प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र वितरित करण्याचे निर्देश नागपूर व भंडारा जिल्हा प्रशासनाला दिले.

भंडारा जिल्हा प्रशासनाने सेवा पंधरवाड्याचे औचित्य साधून तालुका स्तरावर शिबिराचे आयोजन करून प्रमाणपत्र देण्याचे भंडारा व पवनी तहसीलदारांना निर्देश दिले. मात्र नागपूर जिल्हा प्रशासनाने तीन महिने उलटले तरी अजूनही याबाबत आदेश काढले नाही. त्यामुळे तहसील कार्यालय प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहेत. तर अनेक शासकीय नोकरीसाठी अर्ज करण्याच्या तयारीत आहेत. प्रमाणपत्र नसल्याने प्रकल्पबाधितांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या पांच टक्के समांतर आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.

याबाबत माहिती देतांना गोठणगांव (पुनर्वसन) ग्रामपंचायतचे सरपंच मुकेश मारबते यांनी सांगतले की, शासन नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय देत असते. शासनाने १९ जून २०२५ ला प्रकल्पग्रस्त दाखले नव्याने तयार करणे आणि हस्तांतरण बाबत भंडारा आणि नागपुर जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिलेले आहेत.भंडारा उपजिल्हाधिकारी(पुनर्वसन) “सेवा पंधरवाड़ा”अंतर्गत तहसील कार्यालयात शिबीर घेऊन दाखले वितरित करत आहेत.दुसरीकडे नागपुर जिल्हा प्रशासन आम्हाला जिल्हाधिकारी यांचे कोणतेही निर्देश मिळाले नसल्याचे कारण समोर करून टाळाटाळ करत आहेत. जिल्हाधिकारी यांना वारंवार भेटूनही अजूनही हा प्रश्न त्यांनी पण सोडवलेला नाही.त्यामुळे आम्हाला दाखले मिळणार कि नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत आणि शासनाच्या निर्णयाकड़े दुर्लक्ष करून प्रशासन एवढा आडमुठे का बर करतोय? हे समजन्या पलिकडचे आहे.

तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असलेले गिरीधर लुचे यांनी सांगितले की, शासनाने प्रकल्पग्रस्त दाखल्या संदर्भात जी.आ‌र. काढला तरी जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी पुर्नवसन प्रकल्पग्रस्त दाखला हस्तांतर व नवीन दाखला मिळवण्या संदर्भात कुठलिही कार्यवाही करीत नाही व अधिकारी वर्ग यासाठी टाळाटाळ करत असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त परिक्षार्थिनां अडचण निर्माण होत आहे. तरी परिक्षार्थिनां प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण निर्माण होत आहे. तरी यासंदर्भात शासनाने लक्ष देऊन लवकरात लवकर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा.