लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजारांवर; पैसे वसूल करून शिस्तभंगाची कारवाई होणार
मुंबई: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही घेतला जात असल्याची बाब समोर आली हाेती. या कर्मचाऱ्यांची संख्या आता ८ हजारांवर गेली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून घेतलेल्या पैशांची वसुली करण्याचे आदेश वित्तविभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी रक्कम सुमारे १५ कोटींच्या घरात असून या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचीही कारवाई करण्यात येणार आहे.
निवडणुकांआधी सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये लाडकी बहीण योजना ही सर्वात लोकप्रिय ठरली. या याेजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या ही अडीच लाखांच्या घरात गेल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार येत होता. यासाठी ३६०० हजार कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेला कात्री लावण्याचा सरकारने निर्णय घेत, बाेगस लाभार्थ्यांची छानणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये माेठ्या प्रमाणावर महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच लाभ घेतल्याचे समाेर आले. सुरुवातीला काही शेकड्यांत असलेली लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता आठ हजारांवर पोहोचली आहे. याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे वार्षिक अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांंनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल हे स्पष्ट आदेश असताना. १५०० रुपयांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच सरकारची फसवणूक झाल्याची बाब प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादीच महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपविली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षकांचाही समावेश आहे. या महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून हे पैसे वळते करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पगारातून टप्प्या टप्प्याने की एकदाच हे पैसे वसूल केले जावेत याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागासोबत चर्चा सुर आहे. महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) यानुसार सरकारची फसवणूक केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतही विचार सुरू असून नेमकी कोणती कारवाई या कर्मचाऱ्यांवर होते हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये सरकारी पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे लाभ घेणाऱ्या विद्यमान महिला कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागांना महिला व बालकल्याण विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची यादी दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पेन्शन विभागाला देखील पत्र पाठविले जाणार आहे. १५ कोटींची भरपाई या कर्मचाऱ्यांकडून केली जाणार असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात यावी, असे मत महिला व बालकल्याण विभागाकडून नोंदविण्यात आले आहे.
SOURCE : LOKSTTA