– शासन व प्रशासनाचे आभार
साळवा :- २० नोव्हेंबर २०२५ कार्यपध्दतीच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाची प्रभावी पणे अंमलबजावणी करण्याची कॉग्रेस अनुसूचीत जाती विभागाची मागणी अनुसूचीत जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ सुधारीत अधिनियम २०१५-२०१६ अंतर्गत दाखल खुन / किंवा अत्याचारात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबातील एका सदस्यास शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याच्या कार्यपध्दीचा सामाजीक न्याय विभागाने दिनांक २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ऐतीसाहीक शासन निर्णय काढल्यामुळे महाराष्ट्रातील ८८९ पिडीत कुटूंबांतील एका सदस्यास शासकीय/निमशासकीय नोकरी देऊन त्यांना सामाजिक न्याय मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग, अर्थ विभाग, आदिवासी विभाग यांची एकत्रीतपणे सहमंती बनवून शासन निर्णय जारी करणारे सामाजिक न्याय, विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, राज्यातील प्रलबीत प्रकरणाकरीता कार्यपध्दती तयार करण्याचे आदेश देणारे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचीत जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अँड धर्मपाल मेश्राम यांचे नागपूर जिल्हा ग्रामीण कॉग्रेस कमिटीचे अनुसूचीत जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राहूल घरडे व पिडीत कुंटूबीयांनी आभार व्यक्त केले.
अनुसूचीत जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १८८९ सुधारीत अधिनियम २०१५-२०१६ रोजीचा अधिनियमात परिशिष्ट-अ मधील अनुक्रमांक ४६ मध्ये दाखल खुन मृत्युच्या प्रकरणात मृतकांच्या कुंटूबातील एका सदस्यास नोकरी देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची तरदूत असतांना देखील दिनांक २८/८/२०२५ पर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण ९३३ प्रकरणातील फक्त ४४ प्रकरणात महाराष्ट्रातील ५ महसुली जिल्ह्यात शासनाच्या विविध विभागात नोकरी देण्यात आली होती परंतू जिल्हाधिकारी व साहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात ईच्छाशक्ती न दाखविल्यामुळे शासनाकडे ८८९ प्रकरणे प्रलंबीत होती. त्यात अनुसूचीत जातीचे ७३८ व अनुसूचीत जमातीचे १५१ प्रकरणे प्रलंबीत होती.
याबाबत अनुसूचीत जाती विभाग, नागपूर जिल्हा ग्रामीण कॉग्रेस कमेटीचे जिल्हाध्यक्ष राहूल घरडे व इतरही सामाजिक संघटनेच्या वतीने गेल्या २ वर्षापासुन सातत्याने पाठपुरावा करुन राज्य शासनाकडे निवेदने दिली होती. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील सितापूर (पवनी) येथील विवेक विश्वनाथ खोब्रागडे यांचा २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जातील हल्यात मृत्यू झाला होता. तसेच खापरखेडा येथील प्रशांत मुकेश घोडेस्वार यांचा दि २०/१/२०२१ रोजी गळा कापून खुन करण्यात आला होता.
नागपूर जिल्हा ग्रा कॉग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष राहूल घरडे तक्षशीला वागधरे, राजेश लाडे, संगीता चव्हाण यांनी पिडीत कुटूंबीयाचा घरी जाऊन भेट दिली होती. व तेव्हा पासुनच सामाजिक न्याय विभागाच्या सन २०१६ सुधारीत अधिनियमात नोकरी देण्याची व कुटूंबीयांचे पुनर्रवसन करण्याची तरतुद असुनही प्रशासनाकडे कुठल्याचा प्रकारची कार्यवाही होत नव्हती.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीपजी कांबळे व महाराष्ट्र राज्य अनुसूचीत जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अँड. धर्मपाल मेश्राम यांची राहूल घरडे यांनी पिडीत कुटूंबीयासहित भेटून निवेदन दिले होते. त्यावर अनुसूचीत उपयोगाचे उपाध्यक्ष अँड. धर्मपाल मेश्राम यांनी याबाबत. नागपूर व मुंबई येथे जुलै २०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात उच्च स्तरीय बैठक घेवून राज्यस्तरावर प्रलबीत असलेल्या प्रकरणाच्या आढावा घेतला व याबाबत कार्यपध्दती तयार करण्याचे व रिक्त पदाची माहिती आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांना सादर करण्याचे निर्देशीत केले होते.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी याबाबत मंत्रालयात शासकीय उच्च स्तरीय बैठक घेवुन याबाबत आढावा घेतला त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ५ जिल्ह्यातील ४४ मृतंक कुटूंबीयांना अनुसूचीत जाती-जमाती अत्याचार सन २०२५-२०२६ सुधारीत अधिनियमाती तरतुदीनुसार नोकरी दिल्याचे निदर्शनात आले मात्र उवरित जिल्ह्यात ८८९ प्रकरणात सदर अधिनियमानुसार सबंधित जिल्हा अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी नोकरी न दिल्याचे बैठकीत दिसुन आले होते. प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी आयोगाने दिलेल्या व राजकीय व सामाजिक संघटनेने या प्रकरणात केलेल्या पाठपुरावा मुळे शासनाच्या इतरही विभागाची संमती घेऊन संकारात्मक निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती अधिनियमाअंतर्गत खून/हत्या प्रकरणातील ८८९ प्रकरणातील कुंटूबींयाना सामाजीक न्याय व आदिवासी विभागातील, रिक्त असलेल्या ‘क’ आणि ‘ड’ या पदावर शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय व निमशासकीय नोकरी मिळणार आहे. त्यामुध्ये अनुसूचीत जातीचे ७३८ व अनुसूचीत जमातीचे १५१ प्रकरण समावेश आहे. यामध्ये पूणे विभागातील ११० नागपूर विभागातील ४५ व नागपूर जिल्हातील १७प्रकरणे आहेत. अनुसूचीत जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १८८९ सुधारीत अधिनियम २०१५-२०१६ नुसार तरदूत असूनही काही महाराष्ट्रातील ५ जिल्हे वगळून जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्तानी आपआपल्या सोयीनुसार तरदूतीचा अर्थ लावून लालफिताफशाहीत ही प्रकरणे अडकवून ठेवल्या जात होती. परंतू राज्याच्या सामाजीक न्याय विभागाने याबाबत २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यपध्दती बाबत शासन निर्णय जारी केला. त्या कार्यपध्दतीच्या निर्णयांची काटेकोर पणे अमंलबजावनी करावी. अशी माफक विनंती नागपूर जिल्हा ग्रा कॉग्रेस कमिटी अनुसूचीत जातीचे जिल्हा अध्यक्ष राहूल घरडे व पिडीत कुटूबीयांनी केली आहे. या प्रकरणामध्ये सबंधित जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्तानी कार्यपध्दतीचा निर्णयाच्या बाहेर जाऊन पिडीत कुटूंबीयांना नोकरी न दिल्यास आर्दोलन करण्यात येईल. असा ईशारा आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातुन देण्यात आला.
पत्र परिषदेला रामटेक प्रकरणातील मृतकाचे वडिल विवेक विश्वनाथ खोब्रागडे, आई लक्ष्मी खोब्रागडे खापरखेडा प्रकरणातील मृतकाचा भाऊ अमित घोडेस्वार, तक्षशिला वाघधरे, राजेश लाडे, रुपराज गौरी, बंडू वैद्य, संगीता चव्हाण, दिनेश चव्हाण, विनोद गेडाम उपस्थित होते.
