मुंबई :- आज 5 डिसेंबर रोजी राज्यातील तब्बल 80 हजार शाळा बंद आहेत. शिक्षक संघटनांनी शाळा बंदची हाक दिली होती. सरकार आणि शिक्षक संघटनांमध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्याने शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांतील शिक्षक आमदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांमधील संघर्ष वाढला आहे. गेल्यावर्षीचे, 2024 मधील संच मान्यता धोरण रद्द करा आणि टीईटी परीक्षेमुळे वाढलेला संभ्रम दूर करा या शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यावर योग्य तोडगा न निघाल्याने राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानीत 80 हजार शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले आहे.
वेतन कपातीच्या आदेशाचा शून्य परिणाम
राज्यात आज शिक्षक संघटना शिक्षण विभागाच्या विभागीय कार्यालयात निवेदन देणार आहेत. संच मान्यता धोरणानुसार राज्यातील हजारो शाळांमध्ये केवळ एक अथवा दोनच शिक्षक नियुक्त होतील. विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल असा दावा शिक्षक संघटनांनी केला आहे. बंदमध्ये सहभागी झाल्यास एक दिवसाचे वेतन कपातीचा आदेश माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला होता. पण शिक्षकांवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. शिक्षक आंदोलनावर ठाम आहेत. यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
सर्वच संघटना एकाच झेंड्याखाली
शासनाच्या आदेशानंतरही शिक्षक संघटना आजच्या आंदोलनावर ठाम राहिल्या. वेतन कपातीची ही भीती सरकारने घातली. पण त्याला संघटना बधल्या नाहीत. आजच्या आंदोलनात सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षकेत्तर संघटना, संस्थाचालक, शिक्षण सेवक आणि मुख्याध्यापक संघटना एकत्र आल्या आहेत. तर या संपाला विरोधक आणि सत्ताधारी अशा शिक्षक आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. दोन वर्षांत टीईटी पास न झाल्यास शिक्षकांवर टांगती तलवार तर आहेच पण संच मान्यतेचा प्रश्न ही ऐरणीवर आला आहे. ग्रामीण भागात मराठी शाळा बंद पडत असल्याने अनेक पद आता रिक्तच नाही तर कायमची संपण्याची भीती आहे. तसेच इतरही अनेक प्रश्न आ वासून उभे ठाकले आहे. त्यामुळे यावेळी शिक्षकांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता बंदचा झेंडा उंच केला आहे.
