राजकीय फायदा दिसून आल्याने लाडक्या बहिणींच्या मानधनात नक्की वाढ करू असे सरकारने जाहीर केलेले. म्हणजे आधीच गळती लागलेल्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आलाच. या पार्श्वभूमीवर या ढीगभर महामंडळांच्या कागदी इमल्याचे सरकार नेमके करणार काय ?
जातींच्या राजकारणाचा खेळ लोकशाहीसाठी तारक की मारक यावर अनेकदा चर्चा होत असते. संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य जपायचे असेल तर असा खेळ करणे योग्य नाही अशी विधाने राजकारणातील मंडळी नेहमी करत असतात. प्रत्यक्षात काय घडते तर नेमके विपरीत. आम्ही विकासाचे राजकारण करतो असे म्हणणारेच या खेळात तल्लीन झालेले दिसतात. याची चटक एकदा लागली की ती सुटता सुटत नाही. निवडणुकीचे राजकारण यशस्वी करायचे असेल तर सर्व काही क्षम्य म्हणून ही चूक पदरातही घालता येईल, पण जो खेळ सुरू केला तो तरी पूर्णत्वास न्यावा ना! तर तसेही नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महायुती सरकारने ऐन निवडणुकांच्या आधी घोषित केलेली विविध जातींची आर्थिक विकास महामंडळे. आता वर्ष लोटले तरी ती केवळ कागदावर असून त्यांना निधी देणार तरी कधी असा प्रश्न नागपुरात सुरू असलेल्या अधिवेशनात उपस्थित झाला व सरकारला ऐन थंडीत घाम फुटला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चतुराईने वेळ मारून नेली असली तरी हे जातींना चुचकारण्याचे राजकारण अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारे ठरते.
मुळात राज्यात आधीच असंख्य महामंडळांची गर्दी झालेली असताना व त्यातली पन्नासेक पूर्णपणे डबघाईला आलेली असताना या नव्या मंडळांची गरज काय होती? यावरचे उत्तर म्हणून त्यांच्या नावात महामंडळ असा शब्द असला तरी त्या कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत असतील व त्यांचा कारभार त्याप्रमाणे चालेल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात तो कंपनीच काय पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामंडळांपेक्षाही कूर्मगतीने चालत असल्याचे सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच बुधवारी विधानसभेत दाखवून दिले. हा सरकारला मिळालेला घरचा आहेर. यात आणखी एक पैलू दडलेला. तो म्हणजे यानिमित्ताने अजितदादांच्या वित्त खात्यावर निशाणा साधण्याचा. मराठा समाजासाठी स्थापन झालेल्या सारथीला निधीचे भरभरून दान देणारे दादा ओबीसींच्या या महामंडळांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष करतात असा चर्चेत भाग घेणाऱ्या साऱ्या आमदारांचा सूर. तीन पक्षांची आघाडी असली की असे भांड्याला भांडे आदळणे सुरूच राहते म्हणून याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता येईल, पण जातींच्या उन्नतीसाठी स्थापन केलेल्या या मंडळांचे काय? निधीअभावी ती केवळ कागदी घोडेच नाचवणार काय?
दर महिन्याला १५०० रुपये मिळवणाऱ्या लाडक्या बहिणींनंतर जास्तीतजास्त लाभ पदरात कसा टाकता येईल याची काळजी सरकारला आहे ती ओबीसी या प्रवर्गाच्या बाबतीत. महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपची मतपेढी असलेला प्रवर्ग हाच. लोकसभा निवडणुकीत तोच हातून गेल्याचे निकालातून स्पष्ट झाल्यानंतर या पक्षाने ज्या काही तातडीच्या उपाययोजना आखल्या त्यापैकी एक म्हणजे ही महामंडळे. तसेही भाजप जातींची समीकरणे जुळवून आणताना कायम त्यातील लहान घटकांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आला आहे. ओबीसी म्हटले की तेली, कुणबी, माळी या मोठ्या जाती समोर येतात. मात्र, याच प्रवर्गात शेकड्याने असलेल्या पण कमी लोकसंख्येच्या लहान जातींना जवळ केले तर ते अधिक फायद्याचे हे लक्षात घेऊन या महामंडळांची आखणी करण्यात आली. निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी हे प्रारूप भलेही कामी आले असेल, पण आता काय? या महामंडळांना चक्क मृतावस्थेत ठेवणे म्हणजे या जातींना वाऱ्यावर सोडणे नव्हे काय? सरकारने वर्षभरापूर्वी ही घोषणा करताना प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपये दिले जातील, यातून उद्याोग, व्यवसायासाठी कर्ज वाटप केले जाईल. त्यावरचे व्याज सरकार भरेल असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात यापैकी चार ते पाच महामंडळांतच कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली व २९ हजार लाभार्थ्यांना अवघे चार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. इतर ठिकाणी ना निधी मिळाला, ना लाभार्थी निश्चित झाले. या सर्व आस्थापनांचा कारभार कसा चालेल याचेही स्वरूप सरकारने घोषणा करतानाच ठरवून दिले होते. प्रत्यक्षात या प्रत्येक महामंडळाचा कागदोपत्री कारभार सुरू आहे तो अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बळावर. ना कार्यालये आहेत ना कर्मचारी. ज्या ओबीसी महामंडळाच्या पालकत्वाखाली ही मंडळे कार्यरत आहेत त्याचीच कार्यालये राज्यभर नाहीत. यावरून मते मिळवण्यासाठी आरंभलेला हा खेळ कसा अर्ध्यावर सोडला गेला, हेच स्पष्ट होते. आता हा सर्व भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आल्यावर सर्वांना निधी देऊ व प्रत्येक महामंडळावर त्या त्या जातीचे तीन अशासकीय सदस्य नियुक्त करू असे सरकार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात तो दिवस कधी उजाडेल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही.
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी मतांसाठी महामंडळ ही लालूच दाखवताना सरकारने प्रत्येक जातीतील एका संतांच्या नावाने पुरस्कार दिला जाईल असेही जाहीर केले होते. त्याचाही विसर आता साऱ्यांना पडलेला दिसतो. ते पुरस्काराचे सोडा पण आर्थिक सक्षमतेसाठी आवश्यक असलेल्या वित्तपुरवठ्याचे तेवढे बघा असे म्हणण्याची वेळ सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे या लहान जाती घटकांवर आली आहे. एकीकडे कमीतकमी प्रशासन व जास्तीत जास्त लोककल्याण अशा आकर्षक घोषणा पक्षाच्या वतीने द्यायच्या आणि दुसरीकडे मतांच्या बेगमीसाठी त्याच प्रशासनाचा फाफटपसारा वाढवत न्यायचा याला कुठले धोरण म्हणायचे? हा महामंडळांचा खेळ धोकादायक आहे हे ठाऊक असूनसुद्धा तो ठरवून खेळला गेला. आता तो अंगावर येताना दिसताच निधी न दिल्याचे खापर अजितदादांवर फोडणे कितपत योग्य? या सर्व महामंडळांचे पदसिद्ध अध्यक्ष बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आहेत. गेले वर्षभर ते नेमके काय करत होते? निधी मिळावा म्हणून त्यांनी कोणते प्रयत्न केले? अर्थात याची उत्तरे कधी मिळणार नाहीत, पण यानिमित्ताने सरकारला महामंडळ प्रेमाचे जे भरते आले त्याचे काय? एक ना धड भाराभर चिंध्या या पद्धतीने कारभार करून राजकीय यश संपादन करता येईल, पण यातून निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय विस्कळीतपणाचे काय?
मराठा, समस्त ओबीसी व अनुसूचित जाती व जमातींसाठी याआधीच सारथी, महाज्योती व बार्टी यांसारख्या संस्था सुरू करण्यात आल्या. प्रारंभी स्वायत्त अशी ओळख असलेल्या या संस्थांवर नंतर हळूहळू सरकारने नियंत्रण मिळवले. तिथेही निधीची मारामार आहेच. त्याचे वाटप करताना मराठ्यांना झुकते माप मिळते. ओबीसींना नाही अशा तक्रारी सातत्याने समोर येतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी का वितरित केला जात नाही असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. यातून समाज व जातीत जो दुभंग तयार होतो तो वेगळाच. सामाजिक सौहार्दाची वीण विस्कटते तेसुद्धा तेवढेच गंभीर. त्यातून शहाणपण न शिकता या नव्या महामंडळाचे घोडे पुढे दामटण्यात आले. सरकारची आर्थिक घडी व्यवस्थित असती तर विविध जातींच्या कल्याणाचा हा प्रयोग गोड मानून घेताही आला असता, पण तसेही नाही. लाडक्या बहिणींमुळे तिजोरीला गळतीच लागलेली. राजकीय फायदा दिसून आल्याने बहिणींच्या मानधनात नक्की वाढ करू असे सरकारने याच अधिवेशनात जाहीर केलेले. म्हणजे पुन्हा आर्थिक ताण आलाच. या पार्श्वभूमीवर या ढीगभर महामंडळांच्या कागदी इमल्याचे सरकार नेमके करणार काय? निधी देण्याच्या आश्वासनावर या जातींना झुलवत ठेवणार ही ओरड झाल्यावर थोडाफार निधी देऊन नुसते चुचकारत ठेवणार? हा धोकादायक खेळ राज्याला अधोगतीकडे नेणारा नाही तर आणखी काय?