नागपूर :- अजित पवारांनी आज सभागृहात एक मिश्किल टिप्पणी केली. ते म्हणाले, काही नेते मला म्हणतात दादा माझ्यामागे ताकद उभी करा. आता काय उद्यापासून खुराक सुरू करू? खारीक, खोबरं, बदाम, जर्दाळू, बदाम, पिस्ता खाऊ? महामंडळांवर योग्य त्या व्यक्तींना चांगली संधी मिळावी यासाठी देखील निवडणुकांनंतर आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेऊ. कुणाचीच कुठे कायमची मक्तेदारी नसते. मी-मी म्हणणारे पराभूत झाले आहेत. पक्ष सर्वांचा असतो हे लक्षात ठेवा.
वित्तीय निकषांचे पालन करून निधीचे वाटप – अजित पवार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सरकारने वित्तीय निकषांचे काटेकोर पालन करून निधीचे वाटप केल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, खर्चावर कठोर नियंत्रण, काटेकोर आर्थिक शिस्त, संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि राज्यात नवीन उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. जीएसटी, उत्पादन शुल्कसह खाणकाम विभागांद्वारे राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. कोणताही वित्तीय निर्देशांक बिघडू न देता राज्याचा विकास वेगात ठेवणं हे आमचं धोरण आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेत सर्व वित्तीय निकषांचं काटेकोरपणे पालन करुनच निधीचं वाटप करण्यात आलं आहे.
हिवाळी अधिवेशनात एकूण ७५ हजार २८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असून यातील ३८ हजार ६०० कोटींचा निधी केवळ जनकल्याण योजनांसाठी व केंद्राच्या हिस्स्यासाठीचा आहे. यामध्ये पुरग्रस्त शेतकरी मदत, बळीराजा वीज सवलत, सिंहस्थ कुंभमेळा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनांसाठी वाढीव तरतुदींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून १० हजार ६०० कोटी मिळणार असून राज्यावर येणारा निव्वळ वित्तीय भार ६४ हजार ६०० कोटी रुपयांचा आहे, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, वित्त आयोगानं घालून दिलेल्या निकषांनुसार राज्याचं काम सुरु आहे. वर्ष अखेरीस खर्चावर नियंत्रण ठेवून व आर्थिक शिस्त पाळून सदर वित्तीय निर्देशांकांचं पालन करण्यात सरकार नेहमीच यशस्वी झालं आहे. चालू वर्षी देखील पुरवणी मागण्यांमधून तरतूद केली असली तरी उत्पन्नाचं नवीन स्तोत्र तयार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
वस्तु व सेवाकर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क आणि खाणकाम यापासून मिळणारा महसूल वाढवण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याशिवाय संसाधनाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करुन तसंच वित्तीय शिस्त लावून सुधारित अंदाजातून राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, याची दक्षता घेण्यात येईल. राज्याची वित्तीय शिस्त कुठेही बिघडलेली नाही, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.