नागपूर :- वाहतूक कारवाईच्या नावाखाली तरुणाला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्याच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा गंभीर प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उघडकीस आणला आहे. पोलिसांनीच कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने संबंधित तरुणावरील भारतीय दंड संहितेतील गंभीर कलमांखालील गुन्हे रद्द केले. मात्र, मोटार वाहन कायद्यातील मर्यादित उल्लंघनाबाबतची कारवाई कायम ठेवण्यात आली आहे.
पारशिवनी येथील रहिवासी तुषार केशव कोसारकर याच्या वाहनाला २७ मे २०२३ रोजी वाहतूक पोलिसांनी अडवले होते. वाहनावर काळी फिल्म असून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी असल्याचा आरोप करत पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई सुरू केली. मात्र, त्यानंतर पोलिसांनी लाच मागितली, नकार दिल्याने मारहाण करून बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवले, असा याचिकाकर्त्याचा दावा होता.
या प्रकरणात पोलिसांकडून सायंकाळी ५.१८ वाजता गुन्हा नोंदवण्यात आला, प्रत्यक्षात वाहन दुपारी १२ वाजताच अडवण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याला सीसीटीव्ही नसलेल्या खोलीत ठेवण्यात आले, अटकेच्या वेळेबाबत स्टेशन डायरीत विसंगती आढळली, तसेच अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले नसल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले.
खंडपीठाने नमूद केले की, सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण (कलम ३३२), शासकीय कामात अडथळा (कलम ३५३), अश्लील भाषा व धमकी याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नाही. प्रवाशांच्या जबाबांतून केवळ वादावादी झाल्याचे दिसते; प्रत्यक्ष शारीरिक बलप्रयोग सिद्ध होत नाही. त्यामुळे ही कलमे लावणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे, अंतर्गत चौकशी अहवालातच संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे, वरिष्ठांना दिशाभूल केल्याचे आणि याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवल्याचे नमूद आहे.
“कायदा अंमलात आणण्याची जबाबदारी असलेलेच अधिकारी कायद्याचे उल्लंघन करत असतील, तर समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो,” अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली मात्र, याचिकाकर्त्याने वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी नेल्याचे मान्य झाल्याने मोटार वाहन कायद्यातील कलम ६६(१) व १७७ अंतर्गत कारवाई सुरू राहील.
तसेच, याचिकाकर्त्याने भरपाईची मागणी केली होती; परंतु त्याचे वर्तन आणि वाहन कायद्यातील उल्लंघन लक्षात घेता भरपाई देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात या निकालाची प्रत ठेवण्याचे निर्देश नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” हे महाराष्ट्र पोलीस दलाचे ब्रीद प्रत्यक्षात उतरवणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
