एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत क्षुल्लक वाटली, तरी गणिती मापक लावले, तर खचितच वेगाने वाढणारी स्थलांतरितांची संख्या पाहता त्यांचे पुढे काय होते?
व्यंकटेश माडगूळकरांच्या ‘बनगरवाडी’तूनच काय, माणसं आज अख्ख्या देशातूनच जगण्यासाठी बाहेर पडतात. कारणे विविध; पण सर्वांचे मूळ व्यवस्थेच्या अपुरेपणात. याला कुणी विकसनशील देशांतील लोकांची मोठं होण्याची आकांक्षा म्हणा, व्यवस्थेला कंटाळल्याचे कारण सांगून बाहेर पडणाऱ्या सुशिक्षितांची पळवाट म्हणा, उच्च शिक्षण-नोकऱ्यांच्या अधिक चांगल्या संधी म्हणा, वा अर्धशिक्षित, अकुशलांची हतबलता म्हणा, देशांतून ‘बाहेर’ पडणाऱ्यांचे आकडे वाढताहेत हे वास्तव. संसदेतच सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय नागरिकत्व सोडून दिलेल्यांची संख्या गेल्या १४ वर्षांत २० लाख इतकी. त्यातील १० लाख तर गेल्या पाच वर्षांत ‘बाहेर’ पडलेले. दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतलेले नाही, पण देशाबाहेर पडलेले आहेत, असे याहून आणखी खूप अधिक. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत क्षुल्लक वाटली, तरी गणिती मापक लावले, तर खचितच वेगाने वाढणारी ही संख्या.
काय होते या स्थलांतरितांचे? उपरेपणा स्वीकारून संधींचे आभार मानत राहिलेल्या बहुतांश उच्च शिक्षितांत भारताची सोयीस्कर आठवण काढत अखंड मन कुरतडल्याची भावना, तर परदेशांत गेल्यानंतर फसविले गेल्याचे लक्षात येणाऱ्या गरीब स्थलांतरितांत ‘प्रवास कसला, फरपट अवघी’ या प्राक्तनाचेच प्रतिनिधी अधिक. यातील दुसऱ्या वर्गाचे हाल जास्त वेदनादायी. देशात रोजगाराचीच काय, जगण्याचीच संधी हिरावून घेतल्याच्या भावनेतून ते परदेश गाठतात आणि तेथेही ‘जगत’ नाहीतच. पैशाला पासरी एजंटांमार्फत कॅनडामार्गे अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या डंकीप्रवाशांचे अनेक अनुभव बातम्यांमधून ढळढळीतपणे दिसतातच. अमेरिका किमान विकसित देश. त्यामुळे तेथे कशाही मार्गाने जाण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात, हे किमान पटते तरी. पण, संसदेत दोन दिवसांपूर्वी जी माहिती दिली गेली, त्यात म्यानमारसारख्या देशात रोजगाराच्या आशेने गेलेल्यांच्या कथा कथन झाल्या. या कथा; खरे तर व्यथा मन सुन्न करणाऱ्या आहेत. म्हणून त्यांची आणि त्यानिमित्ताने आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटींची दखल आवश्यक.
परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग यांनी परवाच संसदेला सांगितले, की कम्बोडिया, म्यानमार आणि लाओ पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक (पूर्वाश्रमीचे लाओस) या आग्नेय अशियातील देशांतून नुकतेच ६७०० भारतीयांना वाचविण्यात आले. हे सर्व जण या तीन देशांत रोजगाराच्या आशेने गेले होते. समाजमाध्यमांवरून रोजगार देण्याचे आमिष त्यांना दाखविण्यात आले आणि त्या जाळ्यात हे फसले. ते तेथे पोहोचले आणि रोजगार मिळण्याऐवजी बंदिवास त्यांच्या पदरी पडला. त्यातून वाचविलेल्यांचा हा आकडा. अजूनही अडकून पडलेले किती, याचे ठोस उत्तर माहीत नाही. वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था, वृत्तपत्रांनी केलेल्या वार्तांकनानुसार, म्यानमारमध्ये चांगल्या रोजगाराचे गाजर दाखवून चक्क मानवी तस्करी होत असल्याचे आढळले आहे. यात फक्त भारतीय अडकलेले नाहीत, तर आशियातील अनेक देशांतील तरुण आहेत.
म्यानमारमधून पळून जाण्याची संधी साधून आपापल्या देशात परतलेल्या काही जणांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात ‘गार्डियन’ म्हणते, की म्यानमारमध्ये मोई नदीच्या काठी असलेले के. के पार्क. नावाचे ५२० एकरांचे संकुल दिसताना अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीतील एखाद्या तंत्रज्ञान कंपनीच्या आवारासारखे भासते. प्रत्यक्षात इथे भरवला जातो माणसांचा बाजार. जाळ्यात फसलेल्या भारत आणि इतर आग्नेय आशियांतील तरुणांना येथे अमेरिकनांना दूरध्वनीवरून गटविण्याचे काम दिले जाते. त्यासाठी चक्क वापरली जातात इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेचा वापर करण्यासाठी तस्करी करून आणली गेलेली उपकरणे. काम करावेच लागते. केले नाही, तर गुरासारखी मारहाण आणि तळपत्या उन्हात उभे राहण्याची शिक्षा. म्यानमारचे लष्करी सरकार यासमोर हतबल आहे, कारण पैशांसाठी हा धंदा चालविणाऱ्या सशस्त्र बंडखोर गटांशी त्यांची सोयीस्कर हातमिळवणी. म्हणूनच मग ते एकत्रित आंतरराष्ट्रीय कारवाई वगैरेची मागणी करतात. ती होऊन या छळछावण्यांतून सुटेपर्यंत स्थलांतरितांच्या चांगल्या भवितव्याच्या आशेचा पुरता भ्रमनिरास झालेला असेल.
अशीच गत रशियात गेलेल्या भारतीय तरुणांची. कीर्तीवर्धन सिंग यांनीच राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात २०२२ पासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरू असलेले युद्ध लढण्यासाठी २०२ भारतीयांची रशियाच्या लष्करात भरती करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातील २६ जणांचा युद्धात मृत्यू झाला. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ११९ जणांना रशियाच्या लष्करी कर्तव्यातून मुक्त केले गेले. रशियात गेलेले हे भारतीय खरे तर उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींच्या शोधातच तेथे जाऊन पोहोचले होते. काहींकडे तर विद्यार्थी व्हिसा होता. काहींना एजंटांनी सफाई कामगार, मदतनीस अशा रोजगारांचे आमिष दाखवले होते. उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगून गेलेल्यांवर वर्तमान काळवंडणारे युद्ध खेळण्याची पाळी यावी, हे या स्थलांतराचे वास्तव.
म्यानमार असेल वा रशियातील प्रसंग, तेथे गेलेल्या बहुतांश अर्धशिक्षित, अर्धकुशल स्थलांतरितांवर ही वेळ आली. दुसऱ्या बाजूला अमेरिका वा युरोपातील प्रगत देशांत स्थलांतर करणारे उच्चशिक्षित भारतीयही कमी नाहीत. त्यांची संख्या उलट तुलनेने अधिक. अधिकृत स्थलांतर असल्याने त्यांचे असे हाल होण्याची शक्यता कमी. पण, म्हणून वर्णद्वेष आणि त्यातून निर्माण होणारी असूया वाट्याला यायची थांबत नाही. या मत्सरातून खून पडण्यापर्यंतचे प्रसंगही घडतातच. म्यानमारसारख्या देशात स्थलांतरित झालेले असोत वा विकसित देशात, हे सगळेच या पद्धतीने जगण्याचा जुगार खेळतात. आणि, इतके सगळे असूनही संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल सांगतो, की आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर प्रक्रियेत पहिला क्रमांक लागतो तो भारताचाच. सन २०१९ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जगभरातील शंभरहून अधिक देशांत पावणेदोन कोटी भारतीय राहात होते.हे विचार करण्याजोगे अशासाठी, की स्थलांतराचे अगदी जीव जाण्यापर्यंतचे धोके माहीत असूनही ‘जगण्या’साठीच माणसे बाहेर पडत असतील आणि अलीकडे त्यांची संख्या वाढतच असेल, तर आपल्या व्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत. रोजगार ही त्यातील गंभीर. एकीकडे रोजगार हमी योजनेची हिरिरीने चर्चा होते, ती उद्देशपूर्तीपेक्षा प्रामुख्याने नामबदलावर. आणि दुसरीकडे चौथ्या औद्याोगिक क्रांतीनंतरच्या तंत्रज्ञान प्रभावामुळे बदलत असलेले रोजगारविश्व आकळून घेऊन आनुषंगिक कौशल्ये शिकण्या-शिकविण्यापेक्षा वाद होत राहतात, ते त्याच्या परिणामांवर. जागतिक पटलावर होत असलेले बदल आपण स्वीकारायचे, की नाहीत, असा पर्याय रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत राहिलेलाच नाही. ते येऊन थेट आदळणार आहेत आणि आपल्याला त्याला सामोरे जावे लागणार आहे. तयारी त्यासाठी करायची आहे. आणि, प्रयत्न वैयक्तिक पातळीवरच करायचे असतात, हे सत्य असले, तरी त्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी नाही, असे म्हणून कसे चालेल?
आणि, इतके करूनही स्थलांतर होणार असे गृहीत धरले, तर त्यासाठीही पूरक व्यवस्था हवीच. मध्यंतरी जर्मनी आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये झालेला करार हे यातील एक आश्वासक पाऊल. नोकरी मिळणार वाहनचालकाचीच, पण त्यासाठी जर्मनीत वाहन चालवण्याचे, जर्मन भाषेचे शिक्षण आणि जोडीने जर्मनीतील सामाजिक जीवनाशी जुळवून घेण्यासाठीचे धडे, असे प्रारूप उभे राहिले. ते स्वागतार्ह, कारण त्यात अधिकृतता आहे. यातील एकालाही अजून तरी नोकरी मिळालेली नाही, ही गोष्ट वेगळी. पण अकुशल कामगारांच्या स्थलांतरातील फसवणूक टाळायची, तर असे पुढाकार वाढायला हवेत.
पण, अशी काही व्यवस्था उभी राहण्यापूर्वीच स्थलांतरित झालेल्या किंवा सध्या प्रयत्नात असलेल्या अकुशल कामगारांचे काय? गावात रोजगार नाहीत, म्हणून शहरात; तेथेही नाहीत, म्हणून परदेशांत… स्थलांतर सुरूच आहे. मनापासून स्थलांतर करायचे नसले, तरी जात-धर्माच्या नावावरील भेद आपल्याच देशात उपरेपण देत आहे. अशांनाही देश सोडणे अपरिहार्य वाटते आहे. ऑस्करवारीमुळे प्रकाशझोतात आलेल्या ‘होमबाउंड’ मधील दोन नायकांपैकी, पोलीस भरतीत यश मिळण्याच्या आशेवर असलेला नायक एका प्रसंगात ‘जगण्या’साठी दुबईला जाण्याचा मार्ग नाकारण्याचे कारण सांगतो… ‘व्यवस्था बदलण्यासाठी तरी मला व्यवस्थेत जायची संधी मिळायला हवी…’ नाइलाजानेही स्थलांतर करण्यास अनुत्सुक असलेल्यांना आपली व्यवस्था ही संधी देणार का?
