– ८३ टक्के कच्चे कैदी असल्याची उच्च न्यायालयात माहिती
मुंबई :- राज्यातील ६० कारागृहांमध्ये अधिकृत क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कैद्यांची संख्या वाढली असून, एप्रिल २०२६ पर्यंत कारागृहांतील कैद्यांचे प्रमाण क्षमतेच्या १४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. एकूण क्षमतेपेक्षा ३८ हजार ५१५ कैदी अधिक असल्याची माहिती राज्याच्या कारागृह प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कारागृहांतील एकूण कैद्यांपैकी सुमारे ८३ टक्के कैदी अद्याप खटल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कारागृहांतील अमानवी परिस्थितीची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कारागृह प्रशासनाचे महासंचालक सुहास वारके यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
६० कारागृहांमध्ये हजारो कैदी
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, २८ जिल्हा व विशेष स्वरूपाची कारागृहे तसेच महिला कारागृहे, खुली कारागृहे, खुली वसाहत आणि बालसुधारगृह अशा एकूण ६० संस्था आहेत.
प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीनुसार, राज्यातील कारागृहांमध्ये ३१ हजार ८२१ कच्चे कैदी, सहा हजार २४८ दोषसिद्ध कैदी आणि ४४६ स्थानबद्ध व अन्य श्रेणीतील व्यक्ती आहेत. कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण सुमारे ८३ टक्के असल्याने न्यायप्रक्रियेतील विलंब आणि कारागृहांवरील वाढता ताण हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
मूलभूत सुविधांचा पुरवठा होत असल्याचा दावा
कारागृह प्रशासनाने कैद्यांना निवास, कपडे, अंथरूण, स्वच्छतासाहित्य, पौष्टिक अन्न आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये २०१ वॉटर कूलर-प्युरिफायर असून, आणखी १८१ यंत्रे बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, सुमारे ९२ वॉशिंग मशीन आणि ड्रायर बसविण्यात आले आहेत. कैद्यांच्या शिक्षणासाठीही सुविधा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. ४५ कारागृहांमध्ये १५ ग्रंथालये असून, त्यात सुमारे ७५ हजार ७१५ पुस्तके आहेत. २०१४ पासून २ हजार ८९५ कैद्यांनी कारागृहात असतानाच शिक्षण पूर्ण केले आहे.
कौशल्यविकास आणि कायदेशीर मदतीवर भर
कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम राबविले जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवणकाम, सुतारकाम, बेकरी, शेती आणि संगणक प्रशिक्षण अशा उपक्रमांमध्ये कैद्यांना सहभागी करून घेतले जाते. सुमारे दोन हजार दोषसिद्ध कैदी विविध कामांमध्ये सहभागी असून, कामानुसार त्यांना दररोज ५३ ते ७४ रुपये मजुरी दिली जाते. खुल्या वसाहतीतील कैद्यांना दररोज ९४ रुपये मजुरी मिळते. आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळविण्यात अडथळे येणाऱ्या गरजू कैद्यांसाठी मदत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत १९ एप्रिल २०२६ पर्यंत २६० कैद्यांना लाभ मिळाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
