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मकर संक्रांति से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी राहत, मिलेंगी तीन किस्तें एक साथ

– नवंबर का लाभ अगले हफ्ते, दिसंबर–जनवरी की किस्त पर भी सरकार की तैयारी

– ई-केवाईसी बनी जरूरी शर्त, अपात्रों की छंटनी के बाद मिलेगा नियमित लाभ

नागपुर :- फिलहाल नगर निगम चुनाव की गहमागहमी जारी है. मकर संक्रांति से पहले मुख्यमंत्री की लाड़ली बहन योजना के तहत लाड़ली बहनों को कुल तीन किस्तें यानी 45०० रुपये मिलेंगे. इसमें से नवंबर महीने का लाभ अगले सप्ताह जमा किया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि, मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी महीने की दो किस्तें (3००० रुपये) देने की योजना भी बनाई जा रही है.

लाड़ली बहन योजना के तहत 15 अक्टूबर 2०24 की अंतिम तिथि तक 25 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया था. इनमें से 9 लाख महिलाएं जिले से थीं. विधानसभा आचार संहिता लागू होने से पहले सभी आवेदनों का सत्यापन करना असंभव था. इसलिए, लाड़ली बहनों को शुरू में दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया गया था. मानदंडों के अनुसार किए गए सत्यापन में, शहर और जिले से लगभग 25 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं. इसलिए, उसी परिवार से दो से अधिक लाभार्थियों, 21 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, सरकारी कर्मचारी लाभार्थियों, पुरुष लाभार्थियों, चार पहिया वाहन धारक महिलाओं, केंद्र और राज्य की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ रोक दिए गए हैं. इनमें संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं. नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 15०० रुपये प्रति माह के बजाय 5००रुपये दिए जा रहे है. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पात्र लाड़ली बहनों को फरवरी से शुरू होकर हर महीने की 1० से 15 तारीख के बीच (जब तक वे 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेतीं) यह लाभ दिया जाएगा. लाड़ली बहन योजना के लाभार्थियों के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है. नवंबर महीने का लाभ उन्हें तीन-चार दिनों में वितरित कर दिया जाएगा. हालांकि, लाड़ली बहनों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा करना होगा. केवल वे पात्र लाभार्थी जिन्होंने फरवरी से ई-केवाईसी जमा कर दिया है, उन्हें ही नियमित रूप से लाभ मिलता रहेगा.

चुनावी माहौल के बीच लाड़ली बहन योजना पर फोकस

लाड़ली बहन योजना के लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है. हालांकि, चल रहे नगर निगम चुनावों और आगामी जिला परिषद चुनावों के कारण ई-केवाईसी की समय सीमा में एक महीने का विस्तार हो सकता है.

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