– तालुक्यात अनेक ठिकानी व शेतजमिनींवर व्याघ्रदर्शन
– मानव आणि वाघांच्या संघर्षावर उत्तर काय?
– गमावलेल्या जीवाची पोकळी भरून निघणार काय
सचिन चौरसिया, प्रतिनिधी रामटेक :- अलीकडील काळात वाघाने दररोज एक दोन पाळीव प्राण्यांचा व मानवचा बळी घेत आहे. वाघ, बिबट्या आदी वन्यप्राणी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिवास करतील ,ते जंगलाबाहेर पडणार नाहीत यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून काही उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. मात्र त्या उपाययोजना करण्याकडे वनविभागाचे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप देवलापार तालुक्यातील शेतकर्‍यांतून होत आहे. तालुक्यात मानव-वाघ संघर्षाने भयावह वळण घेतले आहे. तालुक्यात मागील २ वर्षात १५ व्याघ्रबळी गेले आहे. हे मृत्यू प्रामुख्याने पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि परिसरातील गावांमध्ये झाले आहेत. वाढती भीती, शेतजमिनींवर वाघांचे नियमित दर्शन आणि शासनाकडून अपुऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यामुळे जनतेचा संताप वाढत आहे. जंगलांचा आक्रसणारा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, शेतीचा व्याप आणि नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता हे सगळे घटक मानवी आणि वन्यजीवांच्या संघर्षास कारणीभूत ठरतात. ज्यावर पोट चालतो त्या शेतीची रखवाली विसरावी इतकी दहशत असताना शासन, वनविभाग मात्र बुजगावणे आणि लोकप्रतिनिधी मूकबधिर बनले आहे. पुर्वी वर्ष-दोन वर्षातुन वाघहल्ल्याची एखादी घटना अपवादने कानी पडायची. मात्र आता वर्षभऱ्यातच अनेक व सातत्याने अशा घटना घडलेल्या असून ‘ वन्यप्राण्यांच्या जिव माणवी जिवापेक्षाही अनमोल झाला आहे काय ?, पैशाने माणवी जिवाची किंमत भरून निघते काय ?, स्थानिक नेते व वनविभाग प्रशासन वेळेपुर्वीच ठोस उपाय योजना का करीत नाही ? असे प्रश्न शेतकऱ्यांसह नागरिकात विचारल्या जात आहे. वाघ हल्ल्यांच्या घटनांनी सध्या कळस गाठलेला असून त्या तुलनेत शासन तथा वनविभागाकडून योग्य तथा सटीक उपाययोजना वेळीच करण्यात येत नसल्याची शेतकऱ्यांसह लोकांमध्ये ओरड आहे. इतकी दहशत मनात बसली आहे. हल्ल्यात गरीब कर्त्या शेतकऱ्यांचा जीव जातो. तरीही स्थानिक नेते व वनविभागाला पाझर फुटत नाही. घटनेनंतर वनविभागाचे अधिकारी येतात. सीसीटिव्ही कॅमेरे लावण्याची, लोकांना काळजी घेण्याची आणि शेताकडे एकटे जावू नये, या सूचना देत निघुन जातात. या सूचनांनी वाघ किंवा बिबट सापडेल काय? तुम्हीच सांगा, असे नागरिक विचारत आहेत. मात्र शासनस्तरावर ठोस उपाय योजना होताना दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांचा किंवा सामान्य मानसाच्या जीवाला काय मोल? या शब्दात नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत. हिंस्त्र प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी शासन कोणत्या उपाय योजना अंमलात आणत आहे. वास्तविक हा नुसता खेळ चालला आहे. अनेकांनी जीव गमावल्यावर वनविभाग उपाययोजनांना सुरुवात करते. त्यासद्धा ठोस नसतात. वनविभागाला एक दोन जीवांची (मानव) काय किंमत. काहीशी अशीच वृत्ती असावी, अशी चर्चा लोकांत आहे. वनविभाग प्रशासन जंगल सफारी, सागवन लाकुड विक्रीतून पैसा उकळतो. परंतु, जंगलालगतच्या शेतांना उच्च दर्जाची फेन्सिंग (कुंपण) करत नाही. हिंस्त्र प्राणी तृणभक्षी प्राण्यांच्या शिकारीसाठी धावताना शेताकडे, गावाकडे येतात आणि येथेच घात होतो. काही महिन्यांपुर्वी आदिवासीबहुल पवनी येथील कार्यक्रमात राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ‘वनविभागाने जंगलात सागवन लागवडीचे महापाप करू नये’ या शब्दात वनविभागाचे कान टोचले होते. राज्यमंत्र्यांनी उगीचच म्हटले नसेल? तेव्हा वनविभागाने राज्यमंत्र्यांनी जे गोलले त्यावर मंथन करण्याची आवश्यकता आहे. जंगलातील पशु पक्षी जैवविविधतेसोबत मानवप्राण्यांची सुरक्षितता समोर ठेवून उपाययोजनेची मागणी होत आहे.
गमावलेल्या जीवाची पोकळी भरून निघणार काय ?
पेंच व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील पिपरीया येथील संगिता वधारे ही महिला शेतात काम करीत होती. अचानक वाघाने हल्ला करून तिला ठार केले. ही दुदैवी घटना ६ जानेवारीला घडली. वन विभागाने तिच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली असेल. परंतु, या पैशातून कुटुंबातील तिची पोकळी भरून निघणार आहे काय, बिलकुल नाही. मग, जंगलालगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेती सोडून द्यावी काय? जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना वनविभाग पोसणार आहे काय, सुरक्षिततेची हमी शासन देईल की वनविभाग, असे प्रश्न उभे ठाकले आहे.
