कायदेकानूंचा अभाव हे भ्रष्टाचारामागील कारण नाही. तर अतिनियम; पण प्रामाणिक अंमलबजावणीची बोंब हे आपले दुखणे आहे…
भारतीय प्रजासत्ताकास येत्या २६ जानेवारीस ७६ वर्षे पूर्ण होतील. या काळात ज्या काही समस्यांचे काय करायचे हे आपणास अजिबात आकळलेले नाही त्यातील एक म्हणजे भ्रष्टाचार. ही संज्ञा प्राधान्याने सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांबाबत वापरली जाते. सरकारी पदामुळे आपणास मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून व्यक्तिगत, संस्थात्मक फायदा मिळवणे म्हणजे भ्रष्टाचार अशी सोपी व्याख्या केल्यास ही संज्ञा खासगी क्षेत्रास तितकी का लागू होत नाही, हे लक्षात यावे. या देशात त्याविरोधात इतकी आंदोलने झाली; पण भ्रष्टाचार आहे तिथेच आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवार यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन छेडले. ट्रकभर पुरावे देणाऱ्या गो. रा. खैरनार-नामे एका भंपक अधिकाऱ्यांचे त्यास साहाय्य झाले. पुढे काही नाही. दीड दशकभरापूर्वी अण्णा हजारेंनी गांधीवाद्याच्या थाटात याविरोधात लढा छेडला. किरण बेदी आदी उच्छृंखलांनी अण्णांस साथ दिली. पुढे काही नाही. या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर किंकर्तव्यमूढ होण्याची वेळ आता सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
त्यास संदर्भ म्हणजे ‘प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अॅक्ट’मधील ‘१७-अ’ या कलमाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा विभागला गेलेला निर्णय. या कायद्यात २०१८ साली हे ‘१७-अ’ कलम घुसवले गेले. एखाद्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार असेल तर त्याची चौकशी करण्यासाठी संबंधितांस खात्यातील वरिष्ठांच्या परवानगीची गरज या कलमाने अपरिहार्य करण्यात आली. अशी परवानगी नसेल तर भ्रष्टाचाऱ्याची चौकशी करता येत नाही. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली गेली. तीवर निकाल देताना दोन न्यायाधीशांच्या पीठाचे यावर एकमत नसल्याचे दिसून आले आणि या प्रकरणी दोघांनी दोन निकाल दिले. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, सदरहू कायद्यात त्रुटी आहेत हे उभयतांस मान्य आहे. पण त्या दूर कशा केल्या जाव्यात याबाबत त्यांच्यात एकमत नाही. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी या प्रकरणी तडफदार भूमिका घेत ‘१७-अ’ कलम म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यास पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न, असे म्हटले आणि ते रद्दबातल केले जावे अशी भूमिका घेतली. एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचा वहीम असेल तर कशास हवी त्याच्या खात्यातील वरिष्ठांची परवानगी, असा त्यांचा प्रश्न. तो रास्त. कारण एकदा का अशी परवानगी अत्यावश्यक ठरवली की सदरहू भ्रष्ट आणि त्याचे खात्यातील वरिष्ठ यांच्यात साटेलोटे होऊन चौकशी नाकारली जाईल. भ्रष्टाचाऱ्यांचे स्वत:चे असे हितसंबंधी वर्तुळ असते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे त्यांचे तत्त्व. त्यामुळे हे सर्व एकमेकांना सांभाळत राहतील आणि पुढे काही होणार नाही, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. याआधी अन्य काही भ्रष्टाचार प्रकरणांत असेच प्रश्न निर्माण झाले होते. त्या त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अशी पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक करण्याचे सर्व प्रयत्न फेटाळले. हे ‘१७-अ’ प्रकरण त्याच जुन्या प्रकरणांचा नवा आविष्कार आहे. इतक्या नि:संदिग्धपणे सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल दिलेला असताना पुन्हा असा प्रयत्न करण्याचे कारण काय, असा त्यांचा प्रश्न.
या पीठावरील न्या. केव्ही विस्वनाथन यांची भूमिका अगदी याउलट. हे कलम राहायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे. ही परवानगी चांगल्या अधिकाऱ्यांची ढाल आहे. अशा परवानगी तरतुदीअभावी प्रामाणिक अधिकाऱ्यास काम करणे अवघड होईल, कारण हितसंबंधीयांनी त्याविरोधात तक्रार केली रे केली की चौकशी सुरू होऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांस जगणे अवघड होईल. सरकारी अधिकाऱ्यांस कोणत्याही दबावाविना आपले विहित कर्तव्य पार पाडता येणे गरजेचे. एखाद्या कोणी फुटकळ तक्रार करून त्याच्या कामात अडथळा निर्माण करू नये. हे कलम असे प्रयत्न रोखते; त्यामुळे ही तरतूद पूर्णपणे घटनेनुसारच आहे, असे न्या. विस्वनाथन यांचे म्हणणे. या दोघांचे निर्णयाबाबत एकमत न झाल्याने हा खटला सरन्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आला असून अधिक व्यापक पीठ नेमून त्यावर सुनावणी होईल. सदर कायदा परिपूर्ण नाही, यावर मात्र दोन्ही न्यायाधीशांचे एकमत आहे. या संदर्भात न्या. विस्वनाथन ‘लोकायुक्त’सदृश यंत्रणेची शिफारस करतात तर न्या. नागरत्ना यांच्या मते सरकार-निरपेक्ष यंत्रणेकडे अशी प्रकरणे सुपूर्द करणे इष्ट. त्यांच्या मते या कायद्यात ‘‘वस्तुनिष्ठता, तटस्थता आणि पारदर्शता’’ यांचाच अभाव आहे. भ्रष्टाचार आणि तो करणारे यांना कोणत्याच प्रकारे अभय मिळता नये. तसे ते द्यावयाचे नसेल तर एखादी सरकार-निरपेक्ष व्यक्ती वा व्यवस्था न्या. नागरत्ना सुचवतात. ते ठीक.तथापि हे होणार कसे? आपल्या देशात सरकार-निरपेक्ष असे काहीही नसते. अप्रामाणिकपणा हा सर्व व्यवस्थेचा स्थायिभाव असल्याने राष्ट्रपती, राज्यपाल, विविध विधानसभाध्यक्ष वा सभापती हे किती पक्षातीत असतात हे आपण अनेकदा अनुभवलेले आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत राज्यपाल हा केंद्राचा उघड हस्तक असतो आणि राज्य सरकारला आडवे घालण्याची जबाबदारी निष्ठेने पार पाडत असतो. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावरून उतरतात आणि दुसऱ्या दिवशी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतात. निवडणूक आयुक्तासारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्ती निवृत्तीनंतर युवाकल्याण वा तत्सम फुटकळ खात्याची मंत्री होते आणि देशाचे सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर एखाद्या चतकोर राज्याच्या राजभवनातील वास्तव्य गोड मानून घेतात. काहींची भूक तर फक्त राज्यसभा खासदारकीवरही भागते. एकाचे खपवून घेतले गेले की दुसरा आणखी एक पाऊल पुढे जातो हे वारंवार आपल्याकडे दिसून येते. सध्याच्या निवडणूक धामधुमीत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर कशा पद्धतीने वागले आणि तरीही निवडणूक आयोगास त्यात काही गैर आढळले नाही, याचे उदाहरण तर अगदी ताजे. पूर्वी विधानसभाध्यक्ष, सभापती आदी ‘तटस्थ’ पदांवरील व्यक्तीने राजकीय प्रचारात उतरू नये, असा संकेत सर्रास पाळला जात असे. आता त्याचे सर्रास उल्लंघन होते. त्यामुळे आता कोण कोणास रोखणार, हा प्रश्न.
यास जोड आहे ती तितक्याच पक्षपाती प्रजेची. या प्रजेने मुळातच क्षीण असलेली आपली सारासारविवेकबुद्धी राजकीय पक्षांच्या गोठ्यात आनंदाने बांधली. त्यामुळे एखाद्याची कृती योग्य की अयोग्य यावरील नागरिकांचे मत ती व्यक्ती ‘आपली’ की ‘त्यांच्या’तली यावर अवलंबून असते. समोरील पक्षात असताना एखाद्याच्या तोंडास कितीही शेण लागलेले असो, ती व्यक्ती ‘आपल्यात’ सामील झाली की हे नवनैतिकवादी ज्यास नाक मुरडले ते शेण किती सुगंधी हे सांगू लागतात आणि या शेणसुगंधाचा आनंद घेण्यात रंगून जातात. इतक्या पक्षपाती आणि दांभिक समाजातून भ्रष्टाचार निर्मूलन होणार तरी कसे? या समाजात लोकपाल थकले, ‘२जी’ दूरसंचार घोटाळ्याचे खरे केंद्र असलेले महालेखापाल नंतर निष्प्रभ केले गेले, माहिती अधिकाराचे दात पाडले गेले, सभापतींचे वर्तन आक्षेपार्ह असल्याचे मान्य करून पुढे त्यावर काहीच न करणारे न्यायाधीशही आपण पाहिले. तेव्हा कायदेकानूंचा अभाव हे भ्रष्टाचारामागील कारण नाही. तर अतिनियम; पण प्रामाणिक अंमलबजावणीची बोंब हे आपले दुखणे आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी प्रत्यक्षात इतके कायदे, इतकी कलमे, इतके यमनियम आहेत. तरीही भ्रष्टाचार निर्मूलन काही होत नाही. ‘‘सतराशे लुगडी तरी भागुबाई उघडी’’, या म्हणीसारखे हे आपले भ्रष्टाचार नियमांबाबतचे समाजवास्तव. या उघडेपणाची लाज वाटत नाही तोपर्यंत बदल कसा होणार?