नागपूर :- अधिकाऱ्याने किमान आपल्या पद आणि जबाबदारीप्रती निष्ठावान असायला हवे. जनतेच्या पैशांतून वेतन घेत असताना जनतेच्या हितांची उपेक्षा करून ठेकेदारांच्या हिताचे काम करणे हा गंभीर प्रकार आहे. ही बाब कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारण्यासारखी नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत सिन्हा यांना मंगळवारी फटकारले.
या महामार्गावरील काम गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्याने काटोल येथील दिनेश शेषराव ठाकरे व सुमीत अजय बबुटा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, नागपूर-काटोल मार्गाचे चौपदरीकरण सुरू असून १३ ते ६२.९ किलोमीटर या टप्प्यातील कामासाठी दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. मागील सुनावणीदरम्यान एनएचएआयने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केलेल्या माहितीत तथ्य आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने अॅड. अश्विन देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.
समितीच्या अहवालात नागपूर ते काटोलच्या शेवटच्या तीन किलोमीटर भागात सुरक्षा उपायांच्या अभावाचा खुलासा झाला होता. शपथपत्रात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने एनएचएआयचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत सिन्हा यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागितले होते.
न्यायालयाला दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का करू नये, असा प्रश्न विचारला होता. आज प्रकल्प अधिकाऱ्याने न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले. तुम्ही जनतेच्या पैशातून वेतन घेता. मात्र, काम ठेकेदारांच्या हिताचे करता. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. अशी घटना यापूर्वीही घडली आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. शपथपत्रात मनाला वाटेल ती माहिती द्यायची.
याची तपासणी होणार नाही, असा तुमचा समज होता. अशी वृत्ती म्हणजे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेशी खेळ आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, शेवटची संधी देत प्रामाणिकता सिद्ध करण्याचे आदेशात नमूद केले. त्यानंतरच माफी स्वीकारली जाईल, असे न्यायालय म्हणाले. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. महेश धात्रक तर प्राधिकरणातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर आणि अॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.
एका चुकीमुळे संपूर्ण आदेशावर परिणाम
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादींनी सादर केलेल्या शपथपत्रांवर विश्वास ठेवून न्यायालय आदेश देते. जर शपथपत्रांमध्ये दिलेली माहिती चुकीची किंवा खोटी असेल आणि त्याच आधारावर आदेश दिल्यास संपूर्ण आदेशावर त्याचा परिणाम होतो. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.